काठमाडौं- विश्व बैंकले नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। आइतबार नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता भएको हो।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि तथा आबद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ) र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विश्व बैंकले जनाएको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समावेशी रूपमा आर्थिक-सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सूचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्ने अर्थ सचिव पुष्करको भनाइ थियो।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-गोरुसिंगे-चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नती गरिनेछ। राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा विश्व बैंकले गरेको छ।
विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसर वृद्धि गर्न ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ।
डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउने छ। हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टर्नेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नेछ , यसले स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पुर्याउने दाबी गरिएको छ।
यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउने छ। नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दीगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसको भनाइ छ।
