काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-२७) को मिति नजिकिँदै गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गरेर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै विश्वभर जलवायु परिवर्तनका कारण मानवीय सङ्कट सुरु भएको भनेकाले नेपाल जस्तो उच्च जोखिमयुक्त मुलुक पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको निष्कर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गरेर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योजना बनाउने जानकारी यसअघि नै दिएका छन्। यसै आधारमा सो मन्त्रालयले यसको अध्ययन तथा सम्बन्धित विज्ञसँग राय सुझाव लिन सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले संकटकाल घोषणाको अध्ययन र प्राविधिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार संकटकाल लगाएपछि फाइदा वा घाटा के हुन्छ, कुनै क्षेत्र विशेषमा असर पर्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर तथ्य-तथ्याङ्क जुटाउने र विश्लेषण गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गरेपछिको अवस्थाकाबारेमा अध्ययन गरी जानकारी लिनका लागि मन्त्रालयले एक प्राविधिक टोली पनि तयार गरिरहेको बताइएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भनेर निरन्तर सचेत गराइरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमका विषयमा तथ्याङ्क राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘जर्मनवाच’ का अनुसार नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिम भएका देशमध्ये दशौँ स्थानमा पर्छ। संकटकाल नै घोषणा गर्न भने हतार गर्न नहुने अधिकांशको भनाइ छ।
तथ्यमा आधारित प्रमाणसहित ‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गर्न आवश्यक रहेको यसका विज्ञ तथा मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ। नेपाल सरकारसँग अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनकै कारण कति हानिनोक्सानी भयो भन्ने यकीन तथ्याङ्क नभएका कारण संकटकाल घोषणापछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ।
मुलुकले लामो समयदेखि पर्यावरणीय र जलवायुजन्य समस्या भोग्दै आए पनि सरकारले कोप-२७ को तयारीका क्रममा संकटकाल घोषणाका विषयमा सरोकारवाला निकाय र विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ।
उता वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव नेपालका हिमाल, कृषि, पानीका स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा देखिने गरी जलवायु परिवर्तनको असर परिरहेकाले नेपालमा जलवायु संकटकालको घोषणा गरी विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बेला भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
हालसम्म विश्वका ३९ देशले जलवायु सङ्कट घोषणा गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटना बर्सेनि दोहोरिइरहने तथा हरेक वर्ष कहिले खडेरी हुने त कहिले भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो आउने समस्याका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहने एवं पछिल्ला केही वर्षयता हिमालमा हिउँ पग्लिने र मधेस तथा पहाडमा खानेपानी र सिँचाइकै समस्या हुने खालका समस्या बढ्ने गरेका छन्।
जलवायु संकटकाल घोषणा गर्ने खास मापदण्ड नभए पनि यसको संवेदनशीलताको मनन् गरी घोषणा गर्नुपर्ने सबैको राय छ। रासस
