काठमाडौं-  प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा गम्भीर कानूनी त्रुटि गरेको समेतका आधारमा उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । उनलाई विभिन्न ९ वटा आधार तथा कारणसहित महाअभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको समितिले भवन निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको उल्लेख गरेको हो ।

सिफारिस समितिको सिफारिसको बुँदा नं ४ मा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।’

त्यति मात्रै होइन, आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुच सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागमा लेखी पठाउने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का लगाउँदा एउटामात्रै कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी कानूनविपरीत बोलपत्र निकालेको थियो।

न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतले नै गर्‍यो ६ अर्बको भवन निर्माणमा अनियमितता

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (एनसिबी) मार्फत कम्पनी छनोट गरिएको थियो। सर्वोच्चले मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान भवन निर्माण स्वीकृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा बोलपत्र निकाल्दा कानूनविपरीत राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो।

सर्वोच्चले एउटा मात्रै कम्पनी पुरी(समानान्तर(कालिका जेभीलाई प्राविधिक रुपमा सफल बनाएर भवन निर्माणको सम्झौता गरेको र त्यसो गर्दा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाइ अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (आइसिबी) आह्वान गर्नुपर्छ। तर, कानूनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले ६ अर्बको ठेक्का नै राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धामार्फत गर्दै सेटिङ गरेको थियो।

सर्वोच्चले निकालेको बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिना पुरी र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवालाई नै ठेक्का दिने गरी सेटिङमा सबै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
भारतको एसपिसिपिएल र नेपालीको भिसिपिएल जेभी, भारतको क्युब र नेपालको हनुमान कन्स्ट्रक्सन जेभी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए।

त्यस्तै, भारतकै सिम्प्लेक्स र नेपालको ओसिस इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स जेभी रहेका थिए। तर ती तीनवटै कम्पनीलाई प्राविधिकरूपमा नै अयोग्य घोषित गरी पुरी कालिका र समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिलाइएको थियो। यही जेभीलाई १६ फागुनमा आर्थिक प्रस्ताव खोली कामको जिम्मा दिने काम भएको थियो। अहिले कम्पनीले निर्माणको काम गरिरहेको छ।

सर्वोच्च स्वयमले प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गरी लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ० दशमलव ३९ प्रतिशतमात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएको र एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको महालेखाको निष्कर्ष छ। निर्माण कार्यको स्वीकृत खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भएको भन्न नमिल्ने भनेर प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि २०७७ पुस ६ गते बोलपत्र आह्वान भएको थियो। जसमा ४ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर मूल्यांकन कमिटीले एउटा मात्रै कम्पनी प्राविधिक रुपमा सफल रहेको ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो।

सोहीअनुसार प्राविधिक रुपमा सफल भएको कम्पनीसँग उसले कबुल गरेको ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको सम्झौता गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बोलपत्रदाताको विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको भन्दै तीनवटालाई असफल बनाउँदै सेटिङमा ठेक्का लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

अन्य केके छन् महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधारः
१. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको।

२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको।

३. संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निश्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको।

४. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको।

५. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको।

६. कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको ।

७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा र एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको।

८. निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।