• कानून विपरित २० प्रतिशत पेस्कीः ठेक्का पाउनेवित्तिकै १ अर्ब ३ करोड बुझाइयो
• विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने ठेक्कामा राष्ट्रिय बोलपत्र खोलेर अनियमितता
• भवन निर्माण विभागलाई छल्दै आफै भवन बनाउँदै सर्वोच्च : मुख्य रजिष्ट्रार नै परियोजना प्रमुख
• नियमविपरित आफै परामर्शदाता छनोट 

काठमाडौं-  न्याय माग्न जाने सबैभन्दा अन्तिम मन्दिर हो सर्वोच्च अदालत। त्यही न्यायमन्दिरले आफ्नै भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भनेर महालेखा परीक्षकले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारसँगको सेटिङमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरी उच्च लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का लगाएको उल्लेख छ।

सर्वोच्चले एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा सफल बनाउँदै भवन निर्माणको सम्झौता गरेको र त्यसो गर्दा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाइ अनियमितता भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। अदालतले एउटा मात्रै कम्पनी पुरी-समानान्तर-कालिका जेभीलाई प्राविधिक रुपमा सफल बनाएर ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। जब कि सर्वोच्चले मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान भवन निर्माणको स्वीकृत गरेको थियो।

सर्वोच्च स्वयमले प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गरी लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ० दशमलव ३९ प्रतिशतमात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएको र एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको महालेखाको निष्कर्ष छ। 'निर्माण कार्यको स्वीकृत खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भएको भन्न नमिल्ने' भनेर प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि २०७७ पुस ६ गते बोलपत्र आह्वान भएको थियो। जसमा ४ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर मूल्यांकन कमिटीले एउटा मात्रै कम्पनी प्राविधिक रुपमा सफल रहेको ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो।

सोहीअनुसार प्राविधिक रुपमा सफल भएको कम्पनीसँग उसले कबुल गरेको ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बोलपत्रदाताको विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको भन्दै तीनवटालाई असफल बनाउँदै सेटिङमा ठेक्का लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने ठेक्कामा राष्ट्रिय बोलपत्र खोलेर अनियमितता

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (एनसिबी) मार्फत कम्पनी छनोट गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ खरिद गरिने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (आइसिबी) आह्वान गर्नुपर्छ। तर, कानूनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले ६ अर्बको ठेक्का नै राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (एनसिबी)मार्फत गर्दै सेटिङ गरेको थियो।

राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (एनसीबी)को सूचना निकालेको सर्वोच्चले नेपाली ठेकेदार मिलेमा विदेशी ठेकेदारले पनि संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)का रूपमा आउन पाउने व्यवस्थासमेत गरेको थियो। त्यही सेटिङमा पुरी-कालिका-समानान्तर जेभीले ठेक्का हात पार्न सफल भएका थिए।

सर्वोच्चले निकालेको बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिना पुरी र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवालाई नै ठेक्का दिने गरी सेटिङमा सबै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

भारतको एसपिसिपिएल र नेपालीको भिसिपिएल जेभी, भारतको क्युब र नेपालको हनुमान कन्स्ट्रक्सन जेभी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए। त्यस्तै, भारतकै सिम्प्लेक्स र नेपालको ओसिस इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स जेभी रहेका थिए। तर ती तीनवटै कम्पनीलाई प्राविधिकरूपमा नै अयोग्य घोषित गरी पुरी कालिका र समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिलाइएको थियो। यही जेभीलाई १६ फागुनमा आर्थिक प्रस्ताव खोली कामको जिम्मा दिने काम भएको थियो। अहिले कम्पनीले निर्माणको काम गरिरहेको छ।

कानून विपरित २० प्रतिशत पेस्की : ठेक्का पाउनेवित्तिकै १ अर्ब ३ करोड बुझाइयो

भवन निर्माणको सम्झौता हुँदासम्म ठेकेदारलाई पेस्की वापत पाँच प्रतिशत मात्रै रकम दिन पाइने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार पेस्कीबापत ठेकेदार कम्पनीले २५ करोड मात्र पाउनुपर्थ्यो। तर  सर्वोच्चले २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पेस्की दिएकोमा पनि महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने गरी कानूनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो।

निर्माणपछि पाँच वर्षसम्म मर्मत-सम्भार गर्नुपर्ने कानून : एक वर्षमात्रै गरे पुग्ने ठेक्का

कुनै निर्माण सकिएपछि पाँच वर्षसम्म मर्मत-सम्भार गर्नुपर्ने कानून भए पनि सर्वोच्चको ठेक्कामा एक वर्ष मात्र गरे पुग्ने गरी सेटिङमा कम्पनी छनोट गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिदको मापदण्डलाई छाडेर सर्वोच्चले आफैँ मापदण्ड तय गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनौपचारिक रूपमा त्यही बेला असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो।

भवन निर्माण विभागलाई छल्दै आफै भवन बनाउँदै सर्वोच्च

सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग हो, तर आर्थिक चलखेल गर्न पाइने भएपछि करिब ६ अर्बको परियोजना बनाउन सर्वोच्च आफैँ अघि सरेको थियो।

आफ्नो विषयगत क्षेत्रबाहिर गएर अदालतले नै भवन निर्माणको खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु अनौठो रहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। ‘स्रोतको परिचालन गर्न पाइने कारण निर्माणमा आफैँ अघि सर्ने प्रवृत्ति छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निगरानी हुनुपर्ने थियो, महालेखाले प्रश्न उठाएछ अब कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले भने।

सबैभन्दा अचम्मको कुरा त सरकारका मुख्यसचिवसरह हुने मुख्य रजिस्ट्रारलाई यो परियोजनाको परियोजना प्रमुख तोकिएको छ।

नियमविपरित आफै परामर्शदाता छनोट 

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सरकारी भवनको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने कार्य रहेकोमा उक्त मन्त्रालय र मातहत विभागका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने भएपनि सर्वोच्च आफै परामर्शदाता राख्दै काम गरेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ।

अदालतले फरक-फरक दुईवटा परामर्शदातासँग सम्झौता गर्दै ४ करोड ९७ लाख ७९ हजारको सम्झौता ५६ लाख १ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिदेनमा उल्लेख छ।