काठमाडौं- नेपाली अर्थतन्त्र तथा जीवनशैली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विश्व बैंक समूहको एउटा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

विश्व बैंक समूहले आज सार्वजनिक गरेको नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको सन्निकट जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकास मोडलमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। 

जलवायु परिवर्तन र विकासका अवधारणलाई एकीकृत गर्दै नयाँ मार्गचित्र तय गर्नका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन बृहत्तर विकासका लक्ष्य हासिलमा केन्द्रित रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ। 

नेपालमा आपूर्ति श्रृंखला, कृषक र सहरी बासिन्दाहरू यसअघि नै बाढी, पहिरो तथा खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गरिरहेका छन्। अहिले नै बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। परम्पारागत विकास मोडलकै निरन्तरता हुने हो भने अहिलेको समस्या भयावह हुनसक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। 

विश्व बैंकको यो प्रतिवेदनले भने हरित तथा उत्थानशील विकासका लागि संगठित प्रयास गरिएन भने भविष्यमा आउने जलवायुजन्य प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्ने औँल्याएको छ। समथर क्षेत्रमा बाढी तथा तापीय प्रभाव, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा भूक्षय, पहिरो, जल दबाव तथा हिमताल अधिप्रवाहबाट हुनसक्ने जोखिम बढ्दै जाने उल्लेख गरिएको छ। यदि विकास निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई ख्याल नगर्ने र संगठित प्रयास नगर्ने हो भने सन् २०५० भित्रै कूल गार्हस्थ उत्पादन ७ प्रतिशतले घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य ( विश्वमा उत्सर्जन हुने कूल हरितगृह ग्यासको करिब ०.१ प्रतिशत) रहेको भएपनि यस राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जन दर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ।  यातायातका साधन, जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य एवं उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। 

नेपालले आफ्नो विकास मोडललाई अझै दीगो, जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरले बताएका छन्। 

'विषम जलवायु जन्य प्रभावहरू बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्रमाणहरू सतहमा आउने क्रम जारी रहेको हुँदा नेपालले आफ्नो विकास मार्गलाई थप दिगो, समावेशी तथा भविष्य आउनसक्ने आघातवाट पुनरुत्थान हुन सक्ने र अझ बढी उत्थानशील बनाउनु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । यहाँ सुखद् पक्ष के छ भने सामुदायिक वन र जलविद्युत लगानीको क्षेत्रमा यस राष्ट्रले हासिल गरेको उल्लेख्य सफलता भविष्यको जलवायुमैत्री विकासका लागि एउटा बलियो आधार बनेको छ' उनले भनेका छन्। 

नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र आगामी दशकमा जलविद्युत लगानी उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। 

नेपालले आफ्नो विकास अवधारणलाई अझै दीगो र उत्थानशील गराउनका लागि विभिन्न सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। परिणाममूखी कामका लागि सार्वजनिक सरकारले निजी क्षेत्रको साथ लिनुपर्ने र सामुदायिक सहभागितामा जोड दिनुपर्ने  विश्व बैंकले प्रतिवेदन मार्फत् सुझाव दिएको छ। 

१  जल, कृषि र वनको एकीकृत अवधारणा अवलम्बन 
 
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा नेपालको कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्रको योगदान संयुक्त रुपमा २४ प्रतिशत रहेको छ। यी क्षेत्र गरिब जनताको जीविकोपार्जनका प्रमुख स्रोत हुन्। ग्रामीण भूपरिधिका वन, माटो, जल र अन्य प्राकृतिक सम्पदामाथि अत्यधिक दबाव सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तनशीलताका कारण कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुनेछ। यस पृष्ठभूमिमा उत्थानशीलता निर्माण गर्न प्रतिवेदनले जलभण्डारमा लगानी लगायत जलस्रोत व्यवस्थापन सुदृढीकरण, जलवायुमैत्री कृषि, र दिगो वन व्यवस्थापनतर्फको यात्रा अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ।  

२ जलविद्युत अवसरको उपयोग 

नेपाल विश्वमै सबैभन्दा धेरै जलविद्युत सम्भावना भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो। यसले नेपालको आफ्नै र कार्बन उत्सर्जन उच्च रहेका छिमेकी राष्ट्रहरूको कार्बन निराकरणमा समेत टेवा पुर्याउन सक्छ। यस प्रतिवेदनले सन् २०२२ देखि सन् २०२५ सम्मको अवधिमा विद्युत निर्यातबाट वार्षिक औसत २० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने देखाएको छ। जलविद्युत विकासले विद्युतीय परिवहन एवं हरित हाइड्रोजन जस्ता जलवायुमैत्री ऊर्जा समाधानहरू अभिवृद्धि गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्दछ। उक्त अवसरको उपयोगका लागि तयार रहन जलवायु परिवर्तनबाट नदीको बहावमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गर्न, विद्युत निर्यात वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सहायक पूर्वाधारमा लगानी गर्न, थप व्यवस्थित ढंगबाट निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर निरन्तर काम गर्न अझ धेरै कार्य गर्नु जरुरी छ।  

३  सहरीकरणको दिगो व्यवस्थापन 

नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा तीव्र गतिमा सहरीकरण भइरहेको राष्ट्र हो। नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र सहरी बासिन्दाहरूलाई उन्नत सेवा प्रवाह गर्दै यहाँका सहरले जलवायु संक्रमण बाट लाभ लिन सक्छन्। यी अवसरको उपयोगका लागि प्रतिवेदनले नगर फोहोरमैला तथा फोहोरपानी प्रशोधन पूर्वाधार, हरित तथा उत्थानशील निर्माण र विद्युतीय परिवहन एवं भरपर्दो सार्वजनिक यातायात (मास ट्रान्जिट) जस्ता न्यून कार्बनयुक्त यातायातका विकल्पहरूमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ। 

४ न्यून कार्बनयुक्त उत्थानशील सम्पर्कता (कनेक्टिभिटी) को सुदृढीकरण  

नेपालको यातायात क्षेत्र आर्थिक विकासको एक प्रमुख चालक भएपनि विपद्को घटनाका कारण सडक बन्द एवं क्षतिग्रस्त हुँदा रोजगारी, स्वास्थ्योपचार तथा शिक्षाको पहुँच कम हुन जाने, व्यापार व्यवसायमा घाटा हुने र खाद्य असुरक्षा बढ्ने गरेको छ। यस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण यातायात क्षेत्रले झण्डै वार्षिक २ करोड ५० अमेरिकी डलर मूल्य चुकाउनुपर्ने अनुमान गरेको छ। उत्थानशील सम्पर्कता (कनेक्टिभिटी) अभिवृद्धि गर्न नेपालले सबैभन्दा महत्वपूर्ण यातायात करिडोरलाई पक्की बनाई जलवायुमैत्री मर्मत सम्भार योजना तयार गर्न सक्छ।