काठमाडौं- नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइ डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) लागू गरेको छ। 

एमडीएमएस लागू भएसँगै चोरी पैठारी तथा अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल सेट नेपालमा चल्ने छैनन्। अबदेखि नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ। 

चार वर्षदेखि सुरु भएको प्रक्रिया बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यससँगै मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित बनाइने र चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ तथा ब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

२०७९ भदौ ३० गतेसम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरमा ल्याइएका मोबाइल सेटलगायत आजको मितिसम्म चालू रहेका सबै मोबाइल सेटहरू स्वतः एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता हुने छन्। तर २०७९ भदौ ३० पश्चात मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएको वा नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न अनुरोध गरिएको छ।

साथै मोबाइल आयातकर्ता तथा बिक्रेताहरूले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्नसमेत सूचित गरिएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि कानूनी बाटोबाट मोबाइल आयात गर्दै आएका आयातकर्ताहरूले चोरी पैठारी तथा गैरकानूनी आयात रोक्नका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए। 

प्राधिकरणले यो प्रणाली लागू भएपछि भविष्यमा व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याएका फोन नचल्ने, चले पनि कर तिरेर ल्याउनुपर्ने जस्ता सूचना इन्टरनेटमा फैलिएका छन्। प्राधिकरणको यो निर्णय आएपछि व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट आउने फोनका बारेमा साँच्चिकै हल्ला जस्तो हो? 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने भविष्यमा आधिकारिक च्यानलबाट आयात भएका मोबाइल स्वत: प्रणालीमा दर्ता हुने छन्। त्यस्ता मोबाइलमा कुनै समस्या हुने छैन। तर व्यक्तिगत रुपमा पनि मोबाइल आयात हुने छ। सरकारले दिएको भन्सार छुट सुविधा उपयोगबाट विदेशबाट फर्किने नेपालीले साथमा ल्याउने मोबाइलका हकमा के हुन्छ? 

मोबाइल ल्याउने वा आयात भनेको भन्सार विभागको कानून हो। भन्सारले व्यक्तिगत रुपमा ल्याउन दिने छुट सुविधा उपयोग गरेर ल्याइएका मोबाइल तथा व्यक्तिले कर तिरेर पनि मोबाइल ल्याउन पाउँछन्। कर तिरेर आएको फोन स्वत: दर्ता हुन्छ जसको समस्या हुँदैन। 

'जुन फोन सुविधाबाट आउँछ त्यसका लागि व्यक्ति स्वयम्ले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ' प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने। 

अहिले जसरी फोनहरु व्यक्तिगत रुपमा आइरहेका छन् भन्सार छुट सुविधा प्रयोग गरेर भविष्यमा पनि त्यसैगरी आउनसक्छन्। र अहिले जसरी चलिरहेका छन् प्रणाली लागू भएपछि पनि त्यसैगरी चल्न पाउनेछन्। तर फरक कतिमात्र भने हामीले उपलब्ध गराएको प्रणालीमा त्यस्ता मोबाइलको आइएमइआइ नम्बर दर्ता गराउनुपर्छ। यसरी दर्ता गर्दा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन।

यो दर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। https://eir.nta.gov.np/ यो वेबसाइटमा गएर आफ्नो मोबाइल आफै दर्ता गर्न सकिने छ। यो सामान्य र सहज प्रक्रिया भएको खनालले बताए। 

प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट फोन आउँदा भन्सार छुटको सुविधा उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरुले भन्सारबाट निस्किदा भन्सार छुटको मोबाइल हो भन्ने जानकारी ल्याउनुपर्ने छ। भन्सार विभागको पनि पहुँच हुने यो प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट छुट उपयोग गरी आउने मोबाइलको हकमा त्यस्तो क्लेरेन्स पत्र दिने व्यवस्था गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

भन्सारको नियमअनुसार विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले  एउटासम्म फोन ल्याउन पाउछन्। तर भन्सार अधिकृतले व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, परिवारको संख्या हेरि सीमाभन्दा बढी ल्याउँदा पनि छुट दिँदै आएका छन्। तर कानून अनुसार अहिलेसम्म एउटा फोन ल्याउन पाइन्छ।

सरकारले छुट दिएको सुविधा अनुसार आएका फोनको हकमा प्राधिकरणले कुनै पनि समस्या पार्ने काम नगर्ने खनालले जानकारी दिए।