काठमाडौं- अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ बिहीबार ऋण लगानीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ।
विश्व बैंकसमेतको लगानी रहने परियोजनामा आन्तरिक रुपमा ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड र हाइड्रो इलेक्ट्रेसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा अन्य सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो।
पहिलो चरणमा एचआइडिएसिएलको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता हुनलागेको हो। त्यसमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोष रहनेछन्। ती संस्थाबीच आयोजनामा लगानी गर्ने सम्बन्धी समझदारी हुनलागेको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले जानकारी दिए।
'आन्तरिकरुपमा जुटाउनुपर्ने लगानीमध्येको पहिलो चरणअन्तर्गत हामीले आज प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न लागेका हौँ', उनले भने, 'विस्तारै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्छौँ।'
अन्य संस्थासँग पनि छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले बिहीबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए।
सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ। सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रुपमा परिभाषित गरेको छ। गेम चेञ्जर भन्नुको अर्थ सो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो।
‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ। अर्थात् कूल जडित क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ। पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता एक हजार दुई सय मेगावाटभन्दा माथि हुने देखिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो। आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण लगानी रहनेछ। आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्णक्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब २४ अर्ब बराबर छ। कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ।
प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्गका रुपमा रहने गरी ३० मेगावाट क्षमताको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो। सो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यसै वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनालाई आवश्यकपर्ने एक सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये एक सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन्। यसै वर्षभित्र सबै काम पूरा गरेर सन् २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भएको हो। आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि गत असारको तेस्रो साता आयोजनास्थल पुगेका थिए।
आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरेका थिए।
आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढीसकेको छ। यस्तै आयोजनाको सुरपरीवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि पनि यसअघि नै बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
आयोजनास्थल सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ। चालु आवको बजेटमा चतरा–लेगुवा–तुम्लिङटार हुँदै अरूण नदीको किनारै किनार किमाथाङ्कासम्म पुग्ने द्रुतमार्गलाई विशेषरुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। सो सडकलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सडक बनाउने सरकारको योजना छ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंकले २७ वर्षपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्नु आफैमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। गत असोजमा पनि ऊर्जामन्त्री भुसाल नेतृत्वको टोलीले आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो।
चालु आवको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ। सरकारले एचआईडीसीएललाई समन्वय गर्न यसअघि दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै बिहीबार सम्झौता हुनलागेको हो। गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो।
निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो। यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंकका अलावा, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन्।
ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको सन्दर्भमा सो आयोजना नेपालका लागि पावरहाउसजस्तै रहेको जानकारको भनाइ छ।
वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल कामका रुपमा रहेको छ। त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ। पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिनेछ। सरकारले लगानीको कुनै पनि समस्या नहुने यसअघि नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। सरकारले परियोजनाका लागि नै ऋण लिने र तिर्ने नीतिगत प्रबन्ध तयारी गरेको छ। आयोजनामा स्थानीयवासीसमेतको लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजनामा जनसहभागिता भए मात्रै त्यसको दिगो विकास हुने भएकाले लगानीको ढाँचा बनाउँदैमा त्यसमा सचेत हुने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको हो।
सोही नदीमा नै भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
सोही कम्पनीले तल्लो अरुणसमेतको विकास गर्ने भएको छ। प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति गरिसकेका छन्। पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा वृद्धि भएको छ। रासस
