काठमाडौं- सरकारले नेपाली उत्पादन र उपभोग वृद्धि अभियानको दशक मनाउने भएको छ। २०७९ देखि २०८९ सालसम्म सञ्चालन हुने ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’को अवधारणापत्र तयार पार्दै १० वर्षभित्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। 

अवधारणापत्र प्रारम्भिक रुपमा तयार भएको र सुझाव लिने काम समेत सम्पन्न भएकोले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित गर्ने तयारी वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले गरेको छ। 

अवधारणापत्रमा छलफल गर्न बुधबार मन्त्रालयको कार्यक्रममा सहभागी पूर्वसचिवदेखि व्यवसायीसम्मले सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले नेपाली उत्पादन र उपभोगमा जोड दिन आग्रह गरेका थिए। सोहीअनुसार नै दशक कार्यक्रम तयार पार्न सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले ६०/७० प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादन सार्वजनिक निकायले खरीद तथा उपभोग गर्ने व्यवस्था गर्नेगरी नीति ल्याउन आग्रह गरेका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा स्वदेशी उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार गरेको हो। 

उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५.९ प्रतिशत छ। १० प्रतिशत बढाएर १५ पुर्‍याउने योजना सरकारले अगाडि सारेको हो।  

पूर्वसचिव विमल कोइरालाले नयाँनयाँ नारा अघि सार्दैमा आत्मनिर्भर नहुने बताउँदै उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन जरूरी रहेको बताए। पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव नभएको दाबी गरे। अन्तरपरनिर्भरता जोडिएको हुँदा यो सोच नै सही नभएको बताउँदै अवधारणापत्रमा ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्धि’ सोच राखिएको छ। सेवाक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि यस विषयमा स्पष्ट नीति नभएको पूर्वसचिव खनालले बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले १० वर्षसम्ममा उत्पादन बढाउने र परिणाम पनि देखिने गरी काम अघि बढाउन स्पष्ट अवधारणा खोजिएको बताए। वस्तु र सेवा गरी १२ वटा क्षेत्र अवधारणामा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। 

मन्त्रालयले उत्पादनतर्फ कृषि (तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न जस्ता वस्तु), जडीबुटी तथा वन पैदावार, खनिज र खानीजन्य वस्तु, निर्माण सामग्री, मौलिक नेपाली सांस्कृतिक उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो तथा कपडाजन्य गार्मेन्ट र सेवा क्षेत्र राखिएको छ। 

यस्तै उपभोगतर्फ गुणस्तर जाँच, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, बजार विकास तथा विस्तार, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित राखिएका छन्।

१० वर्षसम्म उक्त कार्यक्रम लागू गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकताका क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा छनोटका आधार, आर्थिक व्यवस्थापनदेखि संस्थागत व्यवस्थाका विषयमा अवधारणा तयार गरेको छ। 

मन्त्री बडूले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने बताए। देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमले प्रभावकारी भुमिका खेल्ने बताए। उनले नेपाल कृषिमै परनिर्भर भएको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको अहम भूमिका हुने बताए। 

मन्त्री बडूले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको निरन्तरताले करिब १० वर्षमा उद्योगको क्षेत्रमा एउटा परिणाम ल्याउने बताए।