काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दीगो तथा उत्थानशील विकासका विषयमा नेपाल सरकार प्रष्ट रहेको बताएका छन्।
लगानी बोर्डले आयोजना गरेको 'दीगो पूर्वाधार लगानी फोरम' लाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दीगो तथा उत्थानशील विकास मूलधारको विकास रणनीति रहेको बताएका छन्।
सरकारले यसअघि नै सन् २०४५ सम्म नेटजिरोको प्रतिबद्धता गरेको, सन् २०३० सम्म दीगो विकासका लक्ष्य राखिएको र सन् २०२६ देखि एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले दीगो विकासका लागि लगानीको पर्याप्त अवसर रहेको उनले बताए।
यी सबै कामका लागि सार्वजनिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। कोरोनाअघि नै वार्षिक १९ खर्ब लगानी आवश्यक रहेकोमा दीगो विकास लक्ष्यका लागि अहिले लगानीको आवश्यकता बढेको उनको भनाइ छ।
नेपालका लागि हरित तथा दीगो विकासका लागि स्रोत चाहिने र भविष्यको प्रतिफलमूखी आयोजना पनि यस्तै हुने भएकाले लगानी गर्न उनले आग्रह गरे। लगानीका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी कानून कार्यान्वयन निकाय पनि बनाएको उनको भनाइ छ।
बोर्डले आयोजना गरेको यो फोरम यसअघिका लगानी सम्मेलन जस्तो वृहत सम्मेलन भने यो होइन। दीगो आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी खोज्ने तथा आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले यस्तो फोरमको आयोजना गर्न लागेको हो।
यसअघि बोर्डले निजी क्षेत्र आफैले खोजेका वा प्रष्ट लाभ देखिएका, नियमित बजार भएका क्षेत्रमा परियोजना विकास गर्दै लगानी आह्वान गर्दै आएको थियो। अब भने बोर्डले दीगो, जलवायुमैत्री परियोजनामा पनि निजी लगानीको सम्भावना खोज्ने भएको छ।
दीगो पूर्वाधार लगानी फोरममा लगानीकर्ता, प्राज्ञ, व्यवसायीहरूसहित पाँच सयको सहभागिता रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ।
