काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकिर छपाइका लागि भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टर्ससँग सम्झौता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई बाटो खुलेको छ।
मद्रासलाई छपाइको जिम्मा नदिन माग गर्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुँडालको इजलासले फैसला सुनाउँदै मद्रासँगको सम्झौता अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको हो।
यसअघि अदालतले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको ठेक्का सम्झौता रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। विभागले प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग सम्झौता गर्न लागेका बेला सर्वोच्चले प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट दायर रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले खरिद अघि नबढाउन भनेको थियो। विभागले १ करोड ८ लाख डलरमा मद्राससँग सम्झौताको तयारी गरेको थियो। मद्रासलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि मिराजले मुद्दा हालेको थियो।
अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै रोकिएकै बिन्दुबाट खरिद सम्झौता अघि बढाउन फैसला गरेको छ। योसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रासँग सम्झौता गर्ने छ।
गुपचुप जीटूजीको तयारी गरेको सरकारलाई धक्का
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा सरकारले भने स्टिकर छाप्नका लागि जीटूजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। गएको चैतमै जीटूजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘जीटूजी’बाट अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
लागत बढाएर स्टिकर छाप्नका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तयारी गरेका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागले यसको तीव्र तयारी पनि गरेको थियो।
३ अर्ब खर्च हुनेगरी खपाइ कम्पनी खोज्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति मन्त्रिपरिषदबाट दिएको थियो।
