काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) का लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणले भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्नका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको हो।
नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्नका लागि आवश्यक परामर्शदाता यसअघि नै नियुक्त भइसकेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टर्कस्याटलाई परामर्शको जिम्मा दिएको छ। टर्कस्याटले आठ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
सम्झौताअनुसार आठ महिनाभित्र काम गरिसक्नुपर्ने छ। अन्तरिक्षमा आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार परामर्श सेवा दिन गत कात्तिकमा आठ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्ताव पेस गरेका सो कम्पनीमध्येबाट प्राधिकरणले चार कम्पनी छनोट गरेको थियो।
नेपालले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने योजना यसअघि नै बनाइसकेको छ। यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययनदेखि खरिदको प्राविधिक विवरणमा सहयोग गर्नका लागि यो परामर्शदाताको भूमिका हुने छ।
१ करोड ४० लाख डलरमा परामर्शको जिम्मा पाएको टर्कस्याटले मुख्यतया आठवटा काम गर्ने छ। यो कम्पनीले सबैभन्दा पहिला स्याटेलाइटको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने छ। नेपालका लागि अहिले उपलब्ध अर्बिटको अवस्था, त्यसमा स्याटेलाइट लञ्च गर्दा सिर्जना हुने अवसर र त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभका बारेमा अध्ययन गर्ने छ। यी सबै अध्ययन गरेर सम्भव भए नभएको निष्कर्ष प्राधिकरणलाई दिने छ।
दोस्रो व्यावसायिक मोडलका बारेमा सुझाव दिने छ। संसारभरका अभ्यासका आधारमा नेपालको स्याटेलाइटको व्यावसायिक मोडल के हुनसक्छ भनेर विकल्पसहितको मोडल सिफारिस गर्नेछ। प्राधिकरणलाई छनौटका लागि सहयोग पुग्नेगरी विकल्पसहितको मोडल यो कम्पनीले दिनुपर्ने छ।
यीबाहेक यो कम्पनीले स्याटेलाइट लञ्चका लागि नेपाल सकरारले गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग नेपालले गर्नुपर्ने प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहकार्यमा यही कम्पनीले सहयोग गर्नुपर्ने छ। यो सब अध्ययन सकिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट खरिद तथा जडानका लागि अर्को खरिद योजना तथा दस्तावेज बनाउनुपर्ने छ।
यसका लागि पनि टर्कस्याटले नै सहयोग गर्नुपर्ने छ। स्याटेलाइट खरिद तथा जडानका लागि आवश्यक पर्ने खरिद जस्तावेज, प्राविधिक तथा ग्राउन्ड स्पेसिफिकेसन पनि यही कम्पनीले बनाइदिनुपर्ने छ। स्याटेलाइट खरिद तथा जडानका लागि भएको सम्झौतासम्म यो पारमर्शदाताको जिम्मेवारी हुने छ।
२०७९ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने गरी सरकारले २०७७ को भदौमा भू-उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको थियो।
यही आर्थिक वर्षभित्र स्याटेलाइट स्थापनाका लागि कार्यविधि तथा मोडालिटी तयार हुने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। सालबसाली आयोजना अन्तर्गत प्राधिकरणले यसमा बजेट विनियोजन गरेको हो।