काठमाडौं- घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने ‘मालपोत ऐन २०३४’ संशोधनसहित प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
इजाजतपत्र नलिइकन घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा १० लाखसम्म जरिवाना गर्नेगरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गत साता संघीय संसदमा दर्ता भएको थियो। घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव अब राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ।
संशोधनसहित पारित भएको ‘मालपोत ऐन, २०३४’ मा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न दफा २६ ख’ बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र भन्ने विषय राखिएको छ।
घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
घर जग्गासम्बन्धी कारोबार भन्नाले कुनै शुल्क लिइ वा नलिइ कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
इजाजतपत्र नलिइ त्यस्तो सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लिखित क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढी घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
विधेयकमा इजाजतपत्र नलिइ घरजग्गा कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएको विषयमा कानून बन्न लागेको हो। अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि ऐन लागू हुनेछ।
भू-उपयोग नियमावलीमार्फत कडाइ
भू-उपयोग नियमावली-२०७९ मार्फत पनि जग्गाको कित्ताकाट र किनबेचमा कडाइ गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितो राख्दा ३० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाइने छ। यसअघि यस्तो खालको ऋण लिँदा उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा धितो राखेर विविध शीर्षकमा कर्जा लिँदा उपत्यकामा भए बजार मूल्यको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर भए बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइने भएको छ।
यता सम्पती शुद्धीकरणमार्फत १ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार गर्नेको विवरणसमेत मागिएको छ। सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारको पुँजीगत लाभकर बढाएको छ। घरजग्गा कारोबारमा लगाम लगाउनका लागि पुँजीगत लाभकर वृद्धि गरेको हो। बजेटमार्फत ५ वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्व भएको घर जग्गा बिक्री गर्दा ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्नेछ। विगतमा ५ वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको सम्पत्ती बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको थियो।
बजेटमा ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घर जग्गा बिक्री गर्दा अब ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ। विगतमा ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा २।५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको थियो। यस्तै एउटै व्यक्तिले घर वा अपार्टमेन्ट एकभन्दा बढी घर खरिद गरेमा सतप्रतिशत थप रजिट्रेशन दस्तुर लाग्ने छ।
सरकारले ‘भूउपयोग नियमावली २०७९’ समेत जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले केही बैंकमा राखेर ऋण लिनलाई भने बाटो फुकाइ दिएको छ।
कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको छ। सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो।
