काठमाडौं- सरकारले सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर भूमिसँग सम्बन्धित कामलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। मालपोत तथा नापी कार्यालयमा नै नगईकन पब्लिक एक्सेस मोड्युलको प्रयोगबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कर्मचारी सञ्चय कोष समेतले जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट जग्गाधनी वा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको छ। विशेषगरी निजामती एवम् विभिन्न सरकारी निकायका कार्यरत कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत ऋण लिँदा राखिने जग्गा रोक्काको कामसमेत यसबाट थप सहज भएको छ।

त्यस्तै घर वा जग्गाको फुकुवासमेत मालपोत कार्यालयमा नै नगईकन काम हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसले सहज रुपमा सेवाग्राहीले सुविधा पाएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर सेवालाई विश्वासिलो, भरपर्दो बनाउन मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरेको जानकारी दिइन्।

उनले सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट उपलब्ध हुने सेवाबाट आर्थिक अनियमितता रोक्न सकिने र अनावश्यक झन्झटसमेत व्यहोर्नु नपर्ने भए पनि सेवाग्राहीले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको बताइन्।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन देशभरका एक सय २६ वटै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भूमिसम्बन्धी सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत आधुनिक अनलाइन पद्धतिबाट सेवा प्रवाह भएको छ। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रणालीगत सबलीकरणअन्तर्गत हार्डवेयरको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको छ।

प्रणाली नचलेको तथा सर्भरमा समस्या भएको जस्ता बहाना देखाएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिनसमेत नसक्ने गरी प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको छ। देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा कर्मचारीको आकर्षण बढाउन पनि यस खालको व्यवस्था गर्नुपरेको सरकारको बुझाइ छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सरकारी निकायमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता हुने निकायका रुपमा मालपोत र नापी कार्यालय देखिँदै आएको छ। सोही कारण पनि ती निकायका कर्मचारीको आकर्षण घटेको देखिन्छ। सेवाग्राही र कर्मचारीको भेट नै हुन नपर्ने व्यवस्था गरिएपछि आर्थिक अनियमिततासमेत रोक्न सकिने सरकारको बुझाइ छ। सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट अनलाइनमार्फत जग्गा कारोबारको लिखतसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी हाल ७४ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा ‘पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम)’ लागु गरिएको छ। 

सो प्रणालीको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनमा समेत सहजता पैदा भएको छ। मालपोत कार्यालयमा नै नगइकन बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत जग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न सकिन्छ। सो सेवा हाल कलंकी र ललितपुर मालपोत कार्यालयबाट सुरु गरिएको छ। अन्य मालपोत कार्यालयमा पनि लागु गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल एवम् सहज बनाउनका लागि नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइनमार्फत जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी विकास गरिएको ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली र नेपाल भूसूचना प्रणालीबाट ५० नापी कार्यालयमा सेवा प्रवाह गरिएको छ।

मन्त्रालयबाटै मालपोत र नापी कार्यालयको गतिविधि एवम् सेवा प्रवाहको अवस्था अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट नियमन गर्न सकिने प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मालपोत कार्यालयलाई मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकिने गरी सीसीटीभी सर्भिलेन्स सिष्टम स्थापना गरिएको छ। यसबाट कर्मचारी सर्भर नचलेको वा प्राविधिक समस्या भएको भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने सम्भावना क्रमशः अन्त्य भएको छ।

सबै मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा रहेको नेटवर्क मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएपछि हरेक दिनको विवरणसमेत सहज भइ उपलब्ध हुने गरेको छ। यसबाट मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह भएको सेवा सङ्ख्या तथा संकलन भएको राजस्वको विवरणसमेत प्राप्त हुने गरेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगले भूमि प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन भएको र त्यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। रासस