काठमाडौं- सरकारले हेजिङ नियमावली २०७० स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
हेजिङ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ल कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्स भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानीमा फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणको लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेजिङ्ग सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिम ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने कार्य हो।
हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध पाउने परियोजना
- एकसय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजना
- दुई सय बीस केभी वा सो भन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको तीस किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना
- दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना
- शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाईओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा पचास किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना
- अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजना
- दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास
सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना
- नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजना
हेजिङ सुविधा कुनै परियोजनामा लगानी गरिने ऋणको साना तथा व्याजको रकमको लागि उपलब्ध गराइने विषय नियमावलीमा उल्लेख छ। कुनै परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमानित ऋण लगानीको अंक परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिको लागि व्यावसायिक संस्थामा आवेदन गर्दा नै खुलाउनु पर्ने विषयमा पनि नियमावलीका समावेश गरिएको छ।
हेजिङ शुल्क
हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नु पर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित व्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिने विषय नियमावलीका छ।
यसैगरी हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्दा हेजिग गर्ने संस्थाले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय, बैंक, व्यावसायिक संस्था, सरोकारवाला निकाय, परियोजना र त्यस्तो परियोजनाको लगानीकर्तासँग समन्वय गर्ने छ। तर नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि हेजिङ शुल्क निर्धारण भई सम्झौता भइसकेकाको हकमा त्यस्तो शुल्क सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुने नियमावलीका उल्लेख छ।
हेजिङ शुल्क कसले कति व्यहोर्ने
हेजिङ शुल्क सम्बन्धित परियोजना, व्यावसायिक संस्था र हेजिङ गर्ने बैंक बीचको त्रिपक्षीय समझदारीमा निर्धारण भए बमोजिम परियोजना र व्यावसायिक संस्थाबाट व्यहोरिने नियमावलीका उल्लख छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको वा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा नेपाल सरकारले हेजिङ शुल्कको देहाय बमोजिमको प्रतिशत रकम व्यहोर्न सक्ने नियमालीमा उल्लेख छ।
- एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजनामा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र व्यवसायीक संस्थाबाट ४० प्रतिशत।
- दुई सय बीस केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको तीस किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनामा नेपाल सरकारको २० प्रतिशत र व्यवसायीक संस्थाबाट ३५ प्रतिशत।
- दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनामा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र व्यवसायीक संस्थाबाट ३० प्रतिशत।
- शुल्क लिइ सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाईओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङ्गमार्ग निर्माण तथा पचास किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजनामा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत र व्यवसायीक संस्थाबाट ३० प्रतिशत।
- अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजना नेपाल सरकारको २० प्रतिशत र व्यवसायीक संस्थाबाट ३० प्रतिशत।
- दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास
सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनामा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत र व्यवसायीक संस्थाबाट २० प्रतिशत।
- नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकिएको अवस्थामा बढीमा २० प्रतिशत।
नियमावलीको पूर्णपाठ
