दमौली- तनहुँमा निर्माणाधीन १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २५ वटा टावरको निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हालसम्म २५ टावर तयार भएका हुन्।
हालसम्म ४८ वटा फाउण्डेशन कार्य सम्पन्न भएको आयोजनाका इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक महाशाखा प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर राख्ने जग्गामध्ये तनहुँतर्फको भूभाग प्राप्ति गर्न मुआब्जा वितरण भइरहेको छ भने चितवनतर्फको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको भण्डारीले जानकारी दिए।
दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ९४ टावर निर्माण गरिनेछन्। प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका-१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका-६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६, देवघाट गाउँपालिका-४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ।
आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत भूमिगत विद्युतगृहको सुरुङ खन्ने काम हालै सम्पन्न भएको छ। सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडले ८९ मिटर लम्बाई, २२ मिटर चौडाई र ५१ मिटर उचाइ भएको भूमिगृत विद्यृतगृहको सुरुङ खन्ने काम सकेको हो।
विद्युतगृहको सुरुङ खन्ने काम सन् २०२० अगष्टबाट सुरु भएको थियो। अब सुरुङभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। आयोजनाअन्तर्गत पानी ल्याउने सुरुङमा भने काम भइरहेको छ। एक हजार चार सय ५० मिटर सुरुङ खन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म तीन सय ५० मिटर खनिसकिएको छ।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत डाइभर्सन टनेलको काम भइरहेको छ। पहुँच सुरुङ एक सय मिटर खनिसकिएको छ। आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत सर्च ट्याङ्क जाने पहुँच सुरुङ खन्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। सिनो हाइड्रो कम्पनीले चार सय ३७ दशमलव एक मिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो। त्यस्तै दुई सय ८० दशमलव ८५ मिटर लामो मुख्य पहुँच सुरुङ र बाँधस्थल जाने तीन सय १४ मिटर लामो पहुँच सुरुङ पनि सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। रासस
