काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुुसालले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै सोहीअनुसार काम भइरहेको बताएकी छिन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद डा भीमबहादुर रावलले, ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफलका क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन्।
मुुलुकभित्र उपलब्ध जलविद्युतको उत्पादन तथा समुचित विकासबाट उज्यालो नेपाल बनाउन सरकारसँग स्पष्ट मार्गचित्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक र प्राविधिक कारण अपेक्षाअनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको उल्लेख गरिन्। मुलुकभित्र लोड सेडिङ अन्त्य भएको जनाउँदै मन्त्री भुसालले जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको भूमिका प्रसंशीय रहेको बताइन्।
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये धेरैको अध्ययन भइरहेको र बूढीगङ्गा र दूधकोसी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी गराइन्। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका सन्दर्भमा जिएम आर कम्पनीसँग भएको सम्झौताका बारेमा जानकारी गराउँदै यसबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न सकिने मन्त्री भुसालले बताइन्।
यसैगरी उनले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विषयमा हालसम्म भएका कामका बारेमा सदनलाई जानकारी गराइन्। सांसद रावलले उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले माथिल्लो जलविद्युत आयोजना भारतीय जीएमआर कम्पनीले बनाउने गरी आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि गरिएको सम्झौता आजसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको र अहिले आएर अर्काे कम्पनीसँग थप सम्झौता गरेको जनाउँदै त्यस्ता काम नगर्ने तथा आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने सम्झौता खारेज गर्न माग गरे।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले जलविद्युतबाट यथेष्ट लाभ लिन नसकेको बताउँदै इन्धन आयातमा बर्सेनि अर्बौं रुपयाँ विदेशिने गरेको तथ्यांक पेस गरे। नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत प्रयोग निकै कम रहेको सन्दर्भमा विद्युत निर्यात नीति प्रवर्द्धन गर्दा मुलुकभित्रको व्यवसाय कसरी आत्मनिर्भर होला भनी उनले प्रश्न गरे। रासस
