काठमाडौं- चतरा-लेगुघाट र चतरा मुलघाट सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा लागत नै 'कपी पेस्ट' भएको पाइएको छ।कोसी करिडोर अन्तर्गतको चतरा-लेगुवाघाट सडक निर्माणको लागत ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख ९९ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ लाग्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो सडकको लम्बाइ ६२.४२६ किलोमिटर हुने रिपोर्टमा उल्लेछ। उक्त्त सडक निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर खर्च ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ १० हजार ३ सय ३ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। जुन कुल सडक लम्बाईसँग मेल खान्छ।
चतरा-मुलघाट सडकको लागत पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख ९९ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ नै उल्लेख गरिएको छ। जब कि चतरा-मुलघाट सडक जम्मा ३५ किलोमिटरको छ। रिपोर्टमा यो सडक निर्माणमा पनि प्रतिकिलोमिटर लागत खर्च ६ करोड ६८ लाख १० हजार ३ सय ३ रुपैयाँ नै उल्लेख छ। प्रतिकिलोमिटर लागतअनुसार नै ३५ किलोमिटर सडक निर्माणमा २ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्रै लाग्छ।
यसबाट सडक निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बनाउने निकायले रिपोर्ट हुबहु सारेको देखिन्छ।
नेपालको भौगोलिक धराधतलअनुसार सबै सडक निर्माणमा एउटै लागत हुनै सक्दैन। तराईमा सडक बनाउँदा कम खर्च लाग्छ भने हिमाल तथा पहाडमा बढी लाग्छ। हिमाल तथा पहाडमा पनि ठाउँअनुसार सडक निर्माणमा लागत तलमाथि हुन्छ।
यो दुवै सडक खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सीतारा-होमल्याण्ड जेभीले बनाएको हो। जेभीले दुईवटै सडकको लागत समान राखेको हो। दुईसडक खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट नै कपी पेस्ट गरेर तथ्यांक मात्रै परिवर्तन गरिएको छ।
सडकखण्डको विस्तृत विवरण राखिएको ठाउँमा समान लागत भए पनि विश्लेषण भागमा भने चतरा-मुलघाट सडकको लागत २ अर्ब ६३ करोड २३ लाख ९४ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। यही आधारमा सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर ७ करोड ५२ लाख ११ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ लाग्छ।
चतरा-लेगुवाघाट सडक
कोसी करिडोर अन्तर्गत पर्ने चतरा-लेगुवाघाट सडक निर्माणमा ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा ६२.४२६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि उक्त रकम लाग्ने उल्लेख छ।
सडक विभाग भू-वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको प्रस्तावमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातवरण मन्त्रालयममा पेस भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर ६ करोड ६८ लाख १० हजार ३ सय ३ रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यो सकड धनकुटा जिल्लाको तीनवटा गाउँपालिकामा पर्नेछ। सडकखण्ड साँगुरीगढी गाउपालिकाको वडा नम्बर १०, शहीदभूमी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ४ र ५ र पाख्रीवास गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ८ भएर सडक जाने छ।
६२.४२६ किलोमिटर लम्बाई हुने सडकको ९ मिटर चौडाइ रहने छ। ७ मिटर कालोपत्र र सडकको दायाँ वायाँ १-१ मिटर सोल्जर रहने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो सडकखण्ड सबै नयाँ निर्माण हुने छ। यो सडकले चतरा-धरान र कोसी रार्जमागलाई जोड्द छ। यो सडक खण्ड समुन्द्री सतहबाट १४७ मिटरदेखि ५९४ मिटरसम्म रहेको छ।
यो सडक सप्तकोसी नदी र अरुण नदीको किनारा हुँदै जाने छ। सडक सिमाको ५० मिटर भू-उपभोगमा कृषि जमिन १९ हेक्टर, वन क्षेत्र २९२ हेक्टर, झाडी ११.९ हेक्टर, घाँसे मैदान ३.५ हेक्टर र बालुवा जमिन ६.५१ हेक्टर पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आयोजनाबाट निर्माण अवस्थामा तीन वर्षको लागि (८ लाख ३८ हजार ७ सय ३५ मानव दिन दक्ष र २१ लाख १० हजार १३० मानव दिन अदक्ष) स्थानीय जनतालाई रोजगारीको सृजना हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका गरिब र पिछडिएका जनतालाई पहिला प्राथमिकताका साथ आयोजनाको निर्माण कार्यमा लगाइने हुँदा उनीहरूको सीप विकास हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आयोजनाको निर्माणबाट स्थानीय जनतालाई बाह्रै महिना यातायातको सुविधा हुने विषय पनि उल्लेख छ। उक्त आयोजनाले यातायात सहज हुने तथा यातायातको समय र खर्च घटाउने छ। आयोजनाले उक्त क्षेत्रमा गरिबी कम गर्न तथा ग्रामीण समुदायमा आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सडक निर्माण हुँदा बजार, जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य ठाउँमा सहज पहुँच पुग्दछ जसले आर्थिक विकासमा सहयोग मिल्नुको साथै सडक सञ्चालन हुँदा कोशी राजमार्गको धरानधनकुटा सडक खण्डमा यातायातको चाप घट्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। बढ्दो पहुँच र यातायात अवसरले गर्दा अझ आर्थिक, सामाजिक विकास जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बजार र बैंकिङ सेवाको विकास र विस्तार हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
चतरा-मुलघाट
कोसी करिडोर अन्तर्गत पर्ने चतरा-मुलघाट सडक निर्माणको लागत पनि कपी पेस्ट भएको रिपोर्टमा ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनुमान भएको छ। तर यो सडकको लागत २ अर्ब ६३ करोड २३ लाख ९४ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। यही आधारमा सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर ७ करोड ५२ लाख ११ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ लाग्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा सडक खण्डको सबै विवरण उल्लेख गरिएको ठाउँमा ३५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि उक्त कपी पेस्ट गर्दै ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।
सडक विभाग भू-वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको प्रस्तावमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातवरण मन्त्रालयममा पेस भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर ६ करोड ६८ लाख १० हजार ३ सय ३ रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जुन कुल लम्बाईसँग मेल खाँदैन।
यो सडक सुनसरी जिल्लाको वराहक्षेत्र नगरपालिका र धनकुटा जिल्लाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पर्नेछ। वराहक्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र साँगुरीगढी गाउपालिकाको वडा नम्बर ७, ८, ९ र १० भएर सडक जाने छ।
३० किलोमिटर लम्बाई हुने सडकको ९ मिटर चौडाइ रहने छ। ७ मिटर कालोपत्र र सडकको दायाँ वायाँ १-१ मिटर सोल्जर रहने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो सडकखण्ड सबै नयाँ निर्माण हुने छ।
यो सडक सप्तकोसी नदी र तमोर नदीको किनारा हुँदै जाने छ। सडक सिमाको ५० मिटर भू-उपभोगमा कृषि जमिन ७.५४ हेक्टर, वन क्षेत्र १५२.८२ हेक्टर, झाडी ९.४ हेक्टर र घाँसे मैदान ५.३३ हेक्टर पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आयोजनाबाट निर्माण अवस्थामा तीन वर्षको लागि (४ लाख १७ हजार २० मानव दिन दक्ष र १० लाख ५० हजार मानव दिन अदक्ष) स्थानीय जनतालाई रोजगारीको सृजना हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका गरिब र पिछडिएका जनतालाई पहिला प्राथमिकताका साथ आयोजनाको निर्माण कार्यमा लगाइने हुँदा उनीहरूको सीप विकास हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आयोजनाको निर्माणबाट स्थानीय जनतालाई बाह्रै महिना यातायातको सुविधा हुने विषय पनि उल्लेख छ। उक्त आयोजनाले यातायात सहज हुने तथा यातायातको समय र खर्च घटाउने छ। आयोजनाले उक्त क्षेत्रमा गरिबी कम गर्न तथा ग्रामीण समुदायमा आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सडक निर्माण हुँदा बजार, जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य ठाउँमा सहज पहुँच पुग्दछ जसले आर्थिक विकासमा सहयोग मिल्नुको साथै सडक सञ्चालन हुँदा कोशी राजमार्गको धरानधनकुटा सडक खण्डमा यातायातको चाप घट्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। बढ्दो पहुँच र यातायात अवसरले गर्दा अझ आर्थिक, सामाजिक विकास जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बजार र बैंकिङ सेवाको विकास र विस्तार हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
