काठमाडौं- सरकारले 'मालपोत ऐन २०३४' संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने भएको छ। इजाजतपत्र नलिइकन घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा १० लाखसम्म जरिबाना गर्नेगरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता गरिएको छ।
संसदमा दर्ता गरिएको संशोधनसहित प्रस्तावित 'मालपोत ऐन, २०३४' मा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न दफा २६ 'ख' बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र भन्ने विषय राखिएको छ।
घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनु पर्ने विषयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
'घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार' भन्नाले कुनै शुल्क लिइ वा नलिइ कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
इजाजतपत्र नलिइ त्यस्तो सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लिखित क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढी घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
