काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले यही भदौ ६ गतेदेखि अवैधरूपमा निर्माण भएका र निर्माण भएअनुरूप प्रयोजन नभएका संरचना भत्काउन थालेसँगै अन्य स्थानीय तहले पनि यसलाई अनुसरण गर्न थालेका छन्।  

कामपाले यही भदौ ६ गतेदेखि अवैधरूपमा निर्माण भएको संरचना भत्काउन थालेको हो। त्यसको लगत्तै कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि ९ गतेदेखि नक्साविपरीत निर्माण भएका संरचना भत्काउन थालिसकेको छ। सात दिनको सूचना सार्वजनिक गर्दा पनि नागरिकले आनाकानी गरेपछि अवैधरूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउन थालिएको कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख एवं प्रवक्ता शुभलक्ष्मी शाक्यले जानकारी दिइन्। उपप्रमुख शाक्यका अनुसार यस किसिमका संरचना भत्काउने काम निरन्तर गरिने छ। उनले नक्साविपरीत निर्माण भएका र नक्साअनुरूप निर्माण भए पनि सोहीअनुरूप प्रयोग नभएका संरचना भत्काइने बताइन्।

उपप्रमुखका अनुसार वडा नं १० को नयाँ बजारमा रहेको नक्सा पास नभएको संरचना भत्काउने काम भइसकेको छ। उक्त स्थानमा नक्सा पासबिनै पर्खाल लगाएको भेटिएपछि नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको हो। स्थानीयवासीले नगरपलिकाको उक्त कदमको प्रशंसा गरेको पनि उनले बताइन्। यस किसिमका अव्यवस्थित र अवैध संरचना हटाए मात्रै कीर्तिपुर नगर सुन्दर हुने प्रतिक्रिया दिएको पनि उनले बताइन्। नागरिकको प्रतिक्रियाले काम गर्नका लागि थप सहयोग पुगेको भन्दै यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने उपप्रमुखले बताइन्।

अवैध संरचना भत्काउने सम्बन्धमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ। बुधबार कार्यदल गठन गरेको यस उपमहानगरपालिकाले तत्काल अनुगमन गर्ने र सोहीअनुसार काम अघि बढाउने प्रवक्ता सविन न्यौपाने जानकारी दिए।  

उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाको आठौँ कार्यपालिका बैठकले मुख्य सडकको दायाँबायाँको क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत निर्माण भएका घरटहरा हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यदलले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढ्ने छ।  

'यस सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी उपमहानगरपालिकाको रहेको छ', प्रवक्ता न्यौपानेले भने, 'भोलिसम्ममा सूचना जारी हुनेछ।'  

थिमी नगरपालिकामा पनि ‘एक्सन’

भक्तपुरको थिमी नगरपालिकाले पनि अवैध संरचना हटाउने सम्बन्धमा छ दिनअघि ३५ दिनका लागि सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ।  

उक्त सूचनाका आधारमा धेरैले अवैधरूपमा भोगचलन गरिरहेका संरचना हटाइसकेको नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले बताए। 'हाम्रो नगरपालिकामा अवैधरूपमा सञ्चालन गरिएको संरचना धेरै छैनन्, भएका पनि सूचनाका आधारमा हटाउन थालिएको छ। यदि आगामी आइतबारसम्मा पनि त्यस्ता संरचना हटाउने काम नगरे नगरपालिका ‘एक्सन’मा जान्छ', उनले भने, 'मनोहरादेखि भाटभटेनीसम्मको सडकलाई सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने काम र ती स्थानमा सडक बत्ती राख्ने कामसँगै सडकपेटीमा राखिएको पसल हटाउने काम हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो।'    
 
यता काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म बानेश्वरमा रहेको बानेश्वर कम्प्लेक्समा निर्माण भएका अवैध संरचना, काठमाडौं मलका अवैध संरचना, आरबी कम्प्लेक्सका करिब १४ वटा साना पसल र बानेश्वरमा रहेको अल्लाबिटामा पनि निर्माणविपरीत प्रयोग भएका संरचना भत्काइएका छन्।  

त्यसैगरी दरबार मार्गमा पनि कही अवैध संरचनाको हकमा पनि तत्काल हटाउनका लागि कामपा प्रमुख बालेन्द्र साहले निर्देशन दिइसकेका छन्। केही दिन आनाकानी गरिरहेका ती संरचनामा पनि डोजर चलाउन महानगर बाध्य हुने कामपा नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे बताए। यही सन्दर्भमा केही दिनअघि सानो भर्‍याङमा रहेको अवैध सात टहरा पनि भत्काइएको छ। आज त्यसैगरी वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा अनधिकृतरूपमा राखिएको विज्ञापन पनि हटाइएको छ।  

नक्साअनुरूप निर्माण नभएको, नक्साअनुसार निर्माण भए पनि सोहीअनुसार प्रयोग नभएको र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण भएका सबै संरचना अवैध ठहर गर्दै कामपाले आगामी दिनमा त्यस्ता सम्पूर्ण संरचना निरन्तर भत्काउने अठोट गरेको छ। 

हाल बेसमेन्ट र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्ने सर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ वटा भवन रहेको कामपाले जनाएको छ। 'ती सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कामपाको तयारी छ। यो अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने हो, कामपाको ३२ सै वडामा निर्माण भएका यस्ता कुनै पनि संरचना बाँकी राखिने छैन',  कामपा प्रमुख साहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले  भने।

संरचना निर्माणका सम्बन्धमा पहिला कागजपत्र देखाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गर्ने र कागजातअनुरूप गलत प्रमाणित भए तत्काल थप कानूनी प्रक्रियामा जानेछ।  

यसअघि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि बनाइएको स्थानमा राखिएका पसलसमेत हटाइएको स्मरण गराउँदै लम्सालले भने, 'अब विगतमा झैँ मनोमानी चल्दैन यो कार्य  नियमितरूपमा जानेछ।' 

जति पनि भएका अवैध संरचना घरधनीलाई अहिलेनै भत्काउन वा निर्माण गरिएअनुसार प्रयोग गर्न भन्दै कामपाले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। कामपाले जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको बेवास्ता गरेपछि अवैध संरचना भत्काउने काम सुरु गरिएको हो। 

उक्त कार्य सुरु गरेसँगै आगामी दिनमा २५ प्रतिशत पार्किङको समस्या समाधानसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने कामपाले विश्वास लिएको छ। ठूला–ठूला मल बनाउने र पार्किङका लागि निर्धारण गरिएका स्थानलाई महँगो भाडामा लगाइएकाले कामपाले यस किसिमको ‘एक्सन’ लिएको जनाएको छ।  रासस