अत्तरिया- विद्यालय पढ्दै गर्दा पश्चिमसेतीको चर्चा सुनेका डोटी, आदर्शका नरी ओझा अहिले नाति नातिनीका हजुरबुवा भइसकेका छन्। अहिलेसम्म पनि परियोजना बन्नु त कता हो कता कामै सुरु भएको छैन।

आफ्नो बालापन सम्झिँदै उनी भन्छन्, 'विसं २०३७ मा पश्चिमसेती चर्चामा आएको हो, हामी त्यतिबेला दिपायल स्कुलमा पढ्थ्यौँ। अहिले विसं २०७९ लागिसकेको छ, तर परियोजना बन्न सकेको छैन। अहिले भने यसबारेको चर्चा फेरि सुरु भएको छ, त्यसैले आश भने मरेको छैन।'

उनले आक्रोश पोख्दै भने, 'यो बीचमा दुईजना प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिमकै भइसकेका छन् तर कसैले पनि यो परियोजनालाई पूर्णता दिन सकेनन्। तर अब भने यो परियोजना बन्ला कि भन्ने आशा पलाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अहिलेको पहलमा अब भने परियोजना अघि बढ्ने भएको छ। आशाको दियो बलेको जस्तो भएको छ।'

पश्चिमसेती बन्ने भएपछि फेरि झिनो आशा पलाएको आर्दश गाउँपालिकाका ७५ वर्षीय गणेश ओझा पनि बताउँछन्। उनले पनि चार दशकअघिदेखि कुरा मात्र भएको तर अहिले भने काम नै हुने हो कि भन्ने आशा जागेको बताए। 

सम्भाव्यता अध्ययनमै बित्यो चार दशक

सन् १९८१ मा पहिलोपटक पश्चिमसेती आयोजना चर्चामा आयो। त्यतिबेला फ्रान्सको एक सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाड भन्ने स्थानदेखि आठ किलोमिटरमाथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना देखेपछि परियोजनाबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भयो।

त्यसपछि सोग्रेहले सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तरता दियो। सन् १९८७ बाट पुनः सम्भाव्यता अध्ययन थालेको सोग्रेहले सन् १९९१ मा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। अध्ययन प्रतिवेदनले बैतडीको ढुङ्गाडमा बाँध निर्माण गरी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखायो। तर आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीलाई अनुमति दिएन। त्यसपछि केही समय सेलाएको आयोजनाको सन् १९९४ मा अष्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीले अध्ययन अघि बढायो।

स्मेकको अध्ययनमा पनि एक सय ९५ मिटर उचाइको कङ्क्रिट बाँध निर्माण गरी २५.१ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउने, नदीको मार्ग परिवर्तन गरी ६.७ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङमार्फत पानी निकासा गर्ने गरी सात सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाइयो। त्यसपछि उत्साहका साथ अध्ययनमा जुटेको उक्त कम्पनीले पनि सन् २०१२ सम्म लगातार अध्ययनमात्रै गर्‍यो।

अष्ट्रेलियाको कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि सन् २००३ अक्टोबर ३ मा भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन अफ इन्डियासंँग सम्झौता भयो। तर सो कम्पनीले पनि काम गर्न नसकेपछि अन्ततः सरकारले विसं २०६८ मा उक्त कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गर्‍यो।

त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने गरी विसं २०६८ फागुनमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले सम्झौता गर्‍यो। त्यसपछि थप अध्ययनमा जुटेको थ्री–गर्जेजले २०७४ मा पाँच सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्न उपयुक्त हुने तर बढीमा छ सय मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

तर सरकारले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउन नमानेपछि आयोजनाको काम प्रभावित बन्यो। त्यसको केही समयपछि छ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रह पनि थ्री–गर्जेजले अस्वीकार गर्‍यो। विदेशी कम्पनीले हात झिकेपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। परियोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि काम कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने टुङ्गो छैन।

सुदूरका जनतामा निराशा

पश्चिमसेती बन्ने चर्चा भएको ४२ वर्ष बित्दा पनि आयोजना निर्माणको कामसम्म सुरु हुनसकेको छैन।

पाँच वर्षमै निर्माणकार्य पूरा गर्ने, उत्पादित विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्ने र ३० वर्षसम्म आफैँ अपरेट गर्ने अनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेलगायतका विदेशी कम्पनीहरूसँग विभिन्न सम्झौता भए पनि त्यसको ४२ वर्ष बित्दा पनि काम सुरु भएको छैन। पश्चिमसेती आयोजना बन्ने चर्चासँगै आशाको दियो बालेका नागरिकहरू अहिले निराश बन्न थालेका छन्।

आश्वासनमै सीमित परियोजना

सरकारले ३१ वर्षअघि औपचारिकरूपमा सम्बोधन गरेको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिमसेतीको निर्माणकार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। हरेक निर्वाचनमा मुख्य नाराका रूपमा उठाइने पश्चिमसेती आयोजना आशैआशमा बितेको छ।

एक वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीले सात सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् परियोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा आशा जागेको थियो। लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रमा काम हुने आशा पलाएको छ तर काम अगाडि बढ्न भने सकेको देखिँदैन।

करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौँदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। पञ्चायतकालदेखि नै चर्चामा रहेको देशकै ठूलो परियोजनाले मूर्तरूप पाए यस क्षेत्रको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।

विकासमा अवरोध

पश्चिमसेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा चार र पाँच, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिलेसम्म विकास हुन सकिरहेको छैन।

चार दशकअघिदेखि चर्चामा रहेको पश्चिमसेती बन्ने आशाको दीप भने निभ्न पाएको छैन । सात सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दर्जनौँ गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन्। गाउँमा विकास नहुँदा निकै सकस हुन थालेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। आदर्श गाउँपालिकाका स्थानीय कुवेर खड्का भन्नुहुन्छ, 'पश्चिमसेती आयोजना बन्ने चर्चाले गाउँमा अन्य विकास हुन सकिरहेको छैन। परियोजनालाई  अब चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाउनुको विकल्प छैन।'

परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खाने पानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी बञ्चित हुनुपरेको डोटी आदर्श गाउँपालिकाका उत्तम खड्काको भनाइ छ। 

जनता भन्छन्– ‘भोट बैंकका रूपमा अब प्रयोग नहोस्’

परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि सम्भाव्यता अध्ययन भएर विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्कै चाइना कम्पनीसँग गरेको सम्झौताले स्थानीयवासीलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि सेलाएको थियो।

करिब एक खर्ब ६० अर्ब लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौँदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। यहाँका स्थानीय गाउँलेले पनि पश्चिमसेतीलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रत्येक चुनावमा पश्चिमसेती मुख्य प्रतिवद्धताका साथ उठ्ने गरेको छ। प्रत्येक नेता प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला पश्चिमसेती बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै भोट माग्ने गरेको आर्दश गाउँपालिकाका स्थानीय खड्काको भनाइ छ। 'यो परियोजनाबारे आश्वासन देखाउने काम मात्रै भएको छ, कसैले काम गर्न सकेका छैनन्। अब परियोजनाको अध्ययनमै सीमितभन्दा पनि कामले गति लिनुपर्दछ', उनले भने। उनीजस्तै यहाँका स्थानीय अब यो परियोजना भोट बैंकका रुपमा प्रयोग नहोस् भन्ने चाहेका छन्।

भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता 

पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना र ‘सेती– ६’ को सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपालले र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील भट्ट र एनएचपिसीका अध्यक्ष अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यही भदौ २ गते  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा सो सम्झौता भयो।

सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ। जसमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष समेटिएको हुनुपर्छ। पत्रअनुसार प्रस्तावकले पश्चिमसेती जलविद्युत् परियोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ।

सेती–६ परियोजनाका लागि छ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, बजार सुनिश्चितता, वित्तीय स्रोत सुनिश्चिततालगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको हुनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले हालसम्म सात हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिसकेको बताएको छ। आफ्नो जिम्मेवारी समयमै सक्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो। रासस