काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा एकिकृत केवाईसी (ग्राहक पहिचान) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय केवाईसी सिस्टमका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ।
दूरसञ्चार सेवामा ग्राहकको पहिचान, एकिकृत तथ्यांक संकलन तथा झन्झट रहित सेवाका लागि भन्दै प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली ल्याउन लागेको हो। यो प्रणाली स्थापनाका लागि यही वर्षदेखि काम हुने प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए।
'हाम्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यो पनि समावेस छ। विश्वासनीय तथा सरल सेवाका लागि यो प्रणाली ल्याउन लागिएको हो' मिश्रले भने।
अहिले प्रत्येक सेवा लिँदा ग्राहकले छुटाछुट्टे विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। इन्टरनेट सेवा लिँदा होस वा मोबाइल सिमकार्ड लिँदा प्रत्येक सेवाप्रदायककोमा नागरिकता तथा फोटो विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि प्राधिकरणले नयाँ प्रणाली ल्याउन लागेको हो।
नयाँ प्रणाली आएपछि कुनै पनि ग्राहकले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बुझाएको विरणकै आधारमा यस्तो सेवा लिनसक्छन्। तर कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको विरण उही व्यक्तिको हो वा होइन भन्ने यकिन भने सेवाप्रदायकले गर्नुपर्छ। यसका लागि बायोमेट्रिक पहिचान भने इन्ट्री गर्नुपर्छ।
'कुनै पनि ग्राहकले नयाँ सिम वा सेवा लिन जाँदा सेवाप्रदायकले बायोमेट्रिक पहिचान लिनसक्छन्। त्यति हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको विवरण स्वत: आउँछ। सोही आधारमा सेवा प्रवाहमा दर्ता हुन्छ। त्यसरी भएको दर्ता वा ग्राहकको विवरण प्राधिकरणको प्रणालीमा आउँछ' मिश्रले भने,'यसो हुनेवित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिले प्रत्येक सेवाप्रदायककोमा नागरिकता तथा फोटो बुझाउनुपर्ने झन्झट हुँदैन।'
यो प्रणाली लागू भएपछि दूरसञ्चार सेवा लिने प्रत्येक नागरिकको विवरण प्राधिकरणसँग हुने छ। हाल यस्तो विवरण सेवाप्रदायकले मात्र राख्छन्। यसो हुँदा कुनै पनि मोबाइल नम्बर अथवा इन्टरनेट प्रोटोकल कुन ग्राहकको नाममा छ भन्ने विवरण प्राधिकरणले थाहा पाउँछ। यसबाट प्राधिकरणले प्रत्येक सेवाप्रदायकको ट्र्याकिङ पनि गर्नसक्छ।
पछिल्लो समय कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता र फोटो बुझाएकै भरमा सिमकार्ड वा सेवा पाउने व्यवस्था छ। यस्तोमा अर्कै व्यक्तिले अर्कैको नामबाट सिमकार्ड लिने र त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ। तर नयाँ प्रणाली लागू भएपछि यो रोकिन्छ। 'किन भने कुनै पनि ग्राहकको युनिकट परिचय बिना सेवा दर्ता नै हुँदैन' मिश्रले भने।
अहिले सेवाप्रदायकहरुले ग्राहकको पहिचान डिजिटल प्रणालीमा संकलन नगर्ने तथा जथाभावी वितरण गर्दा प्राधिकरणका नियाकीय निर्देशनको उलंघन हुँदै आएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिले पाउने सीमकार्डको संख्या लगायतका क्यापको कार्यान्वयन भएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि भने सहजै कार्यान्वयन हुने मिश्रको भनाइ छ।
कुनै पनि व्यक्तिको नाममा कतिवटा सिमकार्ड छ, कुन नम्बरको सिमकार्ड छ वा कतिवटा इन्टरनेट सेवा लिएको छ भने स्वत: ट्र्याक हुन्छ।
यो प्रणाली स्थापनाका लागि कम्तिमा एक अर्ब रुपैया लगानी आवश्यक हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ। स्थापनाकै लागि १ अर्ब लाग्ने र त्यसपछिका केही समय थप लगानी आवश्यक हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ।
