नेपालगञ्ज- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक र अतिक्रमण भएका जग्गाको लगत संकलन कार्य सुरुवात गरेको छ।
नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले ३० दिने सूचना जारी गरेर अतिक्रमण भएका जग्गा खाली गराइने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिने जानकारी दिए। 'सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो', उनले भने।
प्रमुख विष्टले लगत संकलन तत्काल सुरु भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन करिब तीन महिनाको समय लाग्ने जनाउँदै नक्सा पास नभई निर्माण भएका घरको समेत अध्ययन हुने बताए।
'पालिकाभित्र धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएकाले त्यस्ता जग्गा कति छन् त्यसको खोजी गरेर लगत निकालिने छ', उनले भने। उनले कसैको डर र प्रभावमा नपरी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाइनेमा जोड दिँदै सर्वदलीय सहमतिसमेत जुटाइने बताए। पालिकासँग सार्वजनिक जग्गाको विषयमा तथ्याङ्क छैन।
नेपालगञ्जको त्रिवेणी मोड नजिकै ३५ धुर क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान खोजिएको प्रयास असफल बनाउँदै पुनः जग्गा फिर्ता ल्याइएको नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिए। उपमहानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आउनभन्दा पहिले केही महिनाअघि कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयका आधारमा जग्गामा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको भाडासमेत व्यक्तिगतरुपमा उठाउन पाउने निर्णय भएकोमा त्यसलाई फिर्ता गरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिएको उनले बताए।
सो स्थानमा ३४ व्यवसायीले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएका छन्। यसअघि व्यवसायीले उपमहानगरपालिकालाई मासिक भाडा बुझाउँदै आएकोमा कार्यपालिकाको निर्णयपछि गत पुसदेखि भाडा नबुझाएका व्यवसायी सम्पर्कमा आएका छन्। 'समयमै उपमहानगरपालिका चनाखो नबन्ने हो भने धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको कब्जामा जानेछ', उनले भने।
उनले नगरका धेरै सरकारी कित्ता कब्जामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययन अघि बढाइएको बताए।
त्यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यहाँ रहेका फुटपाथ पसल खाली गराउन थालेको छ। फुटपाथ अतिक्रमण गरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने, सडकमा साइकल र ठेलामा सामान बेच्ने, सडक र सडकपेटीमा जथाभावी पार्किङ गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न अब नियमितरुपमा अभियान सञ्चालन गरिने नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिए।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अगाडिको क्षेत्र, विपी चोक, इदगाहरोड, त्रिभुवनचोक, त्रिभुवनचोक उत्तरतर्फको सदरलाइन, त्रिभुवन चोकको पूर्व लाइन हुँदै तरकारी मण्डीसम्मको सडकपेटी खाली गराइएको थियो। रासस
