काठमाडौं- विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढाउनका लागि चार्जिङ स्टेसन आफै बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण अघि सरेको छ।
बिजुली खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार विद्युतीय सवारी साधानको उपयोग बढाउने पहिलो सर्त मानिएको चार्जिङ स्टेसनको निर्माणमा प्राधिकरणले तीव्रता दिएको छ।
एक वर्षभित्रै देशभर पाँच सय चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको प्राधिकरण आफैले ५१ वटा निर्माण गरिरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा प्राधिकरण आफैले निर्माण गरिरहेका स्टेसन बाहेक अन्य संघ संस्थासँगको सहकार्यलाई प्राधिकरणले जोड दिएको छ।
देशभित्रै उत्पादन भएको बिजुलीको खपत सकेसम्म भित्रै गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि विद्युतीय चुलोलाई समेत प्रबर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको प्राधिकरणले सवारी चार्जिङ स्टेसनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
पाँच सय चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणले निजी तथा सार्वजनिक संस्थासँगको सहकार्यलाई जोड दिइरहेको छ। अहिले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको सहकार्यलाई प्राधिकरणले प्राथमिकता दिएको छ। यसैगरी अहिलेका पम्प सञ्चालक, रेष्टुरेन्ट, व्यापारिक महलसँग पनि सहकार्य गर्दै जाने प्राधिकरणको तयारी छ।
यही बीचमा प्राधिकरणले दुई सुरक्षा निकायसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलसँग चार्जिङ स्टेसन तथा विद्युतीय चुलको प्रयोग सम्बन्धमा सम्झौता गरिसकेका छन्।
प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलले १७ स्थानमा सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन बनाउन भएको छ। चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरीबीच शुक्रबार मात्र सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित २ वटा पेट्रोल पम्पहरू र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयहरूका १५ उपयुक्त स्थानहरू गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ।
त्यस्तै प्राधिकरणले नेपाल प्रहरीसँग पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता अनुसार नेपाल प्रहरीले २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने छ। यी स्टेसनको सञ्चालन पनि प्रहरी कल्याण कोषले नै सञ्चालन गर्ने छ। प्रहरीका अहिलेका पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन हुनेछ भने त्यस बाहेक अरु ठाउँको पहिचान गरेर स्टेसन राखिने छ।
चार्जिङ स्टेसनमा प्राधिकरणले नै लगानी गरेर उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान भने यी सुरक्षा निकायले उपलब्ध गराउने छन्। निर्माणपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन सुरक्षा निकायले गर्नेछन्। अहिले पेट्रोल पम्प चलेजस्तै यी स्टेसन चल्नेछन्। चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न पाउने छैन।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ। सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्ने छ। विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ।
