काठमाडौं- विगतका वर्षहरुमा बिजुली बत्ती बाल्नका लागि मात्रै हो, अन्य उपयोगका लागि होइन भन्ने मान्यता स्थापित थियो। सरकारले सो मान्यतालाई क्रमशः परिवर्तन गर्दै ‘अबको विद्युत् उज्ज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने संकल्प तय गरेको छ।

औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास तथा खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो समृद्धिका लागि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पम्फा भुसालले ‘पहिले विद्युत् बत्तीका लागि, अबको विद्युत् उज्ज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यातका साथ कार्यक्रम अगाडि सारिएको जानकारी दिइन्।

सरकारले गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नतिका कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ। आफूले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको १३ महिना पूरा भएको सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले यो अवधिको कार्यकाल सकारात्मक र प्रभावकारी रहेको बताइन्।

यो अवधिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त भएको र नेपालले दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न थालेको उनको भनाइ छ। 'ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्ने माओवादी पार्टी सम्बद्ध मन्त्रीहरुमध्ये म छैटौँ नम्बरमा परेँ। माओवादीकै नेता ऊर्जामन्त्री हुँदा देशबाट लोडसेडिङको अन्त्य भयो भने मसम्म आइपुग्दा विद्युत् व्यापारसमेत सुरु भएको छ', उनले भनिन् 'ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकासमा थप मार्ग प्रशस्त भएको छ। यसले व्यापार घाटा घटाउनेलगायतका अन्य आर्थिक विकासका लागिसमेत काम गर्नेछ।'

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै मुलुकको केन्द्रीय प्रणालीमा सात सय ७१ मेगावाट बिजुली थप भई कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार दुई सय ६९ मेगावाट बराबर पुगेको छ। त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारण लाइन चार सय ४६ मेगावाट सर्किट किलोमिटर थप भई पाँच हजार ८६ सर्किट किलोमिटर बराबर निर्माण भएको छ। यस्तै बिजुलीको चुहावटसमेत १७ दशमलमव १८ बाट घटेर १५ दशमलव ३८ प्रतिशत कायम भएको छ।

मुलुकको ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको विद्युत्को वार्षिक औसत खपतदर १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत आवमा कूल २१ हजार छ सय ४२ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई कूल सिञ्चित क्षेत्रफल १५ लाख ३१ हजार ६९  हेक्टर बराबर पुगेको छ। यस्तै, विद्युतीय पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्दै विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनका लागि सहुलियत दरमा महसुल निर्धारण गरिएको छ।

भारत र बङ्गलादेशमा समेत बिजुली निर्यातको मार्ग प्रशस्त भएकाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडालिटीमा समेत परिवर्तन गरिएको उनले जानकारी दिइन्। मन्त्री भुसालले केही प्राविधिक समस्याका कारण बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्थापना गर्न लागिएको कम्पनीको काम अगाडि नबढेको बताइन्।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिएका थिए। रासस