काठमाडौं- कानूनको अभावमा अनुसन्धानका क्रममा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रण (होल्ड) मा रहेका सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ।
कानून निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमै उक्त विषय औँल्याइएको छ। राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य गङ्गाकुमारी बेलवासे संयोजक रहेको संसदीय टोलीले ट्राफिक प्रहरीकोे नियन्त्रण रहेका सवारीसाधन प्रयोगहिन अवस्था र व्यवस्थापनबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले महानगरीय ट्राफिक कार्यालय रामशाहपथ, सातदोवाटो, जाउलाखेल, गौशाला, दरवारमार्ग, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर र भक्तपुर सल्लाघारीको अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकाका ३५ स्थानका प्रहरी कार्यालयमा यस्ता सवारीसाधनको थुप्रो छ। त्यसमध्ये ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दरवार मार्गमा ११ प्रतिशत र नयाँ बसपार्कमा सात प्रतिशत रहेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यो सङ्ख्या पनि धेरै छ।
महानगरीय उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र त्यस मातहतका ३५ कार्यालय परिसरमा मोटर साइकल एक हजार पाँच सय ४३, स्कुटर चार सय एक र ३६ चारपाङ्ग्रे असरल्लरुपमा रहेको भेटिएको छ। सवारीसाधनमध्ये मोटर साइकलको सङ्ख्या अधिक छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका केही सवारीसाधन दुर्घटनाका बखत होल्ड गरिएका हुन् भने बाँकी नवीकरण नगरिएका, मादकपदार्थ सेवन गरी चलाइएका, काजपत्र नभेटिएका तथा चोरी गरी चलाएका बेला नियन्त्रण लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
कतिपय सवारीसाधन भने सवारीधनी परिवर्तित भएको तर सरकारी अभिलेखमा अद्यावधिक नभएर लैजान समस्या भएको पाइएको छ। लामो समयसम्म सवारीसाधन इजाजतपत्र नवीकरण नभएका कारण ठूलो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि पनि सावरी धनीले साधन लिन नआउने प्रहरीको भनाइ छ। निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको कारण ट्राफिक प्रहरीले उठाएर ल्याएको, नवीकरण दस्तुर धेरै भएर लिन नआएका तथा सवारी धनी विदेशमा रहेको र दर्ता किताब हराएर प्रतिलिपि बनाउन नसकेकारण पनि त्यस्ता सवारी साधन बेवारिसे अवस्थामा परेका हुन्।
कतिपय अवस्थामा लेनदेन मिलाउन सवारी साधन लिने दिने गरिए पनि नाम सारी नगर्ने प्रवृति तथा अभिलेख चुस्त नहुदाँ चौकीमा त्यस्ता सवारी साधनको सङ्ख्या बढाउन योगदान पुर्याएको छ। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन राख्ने स्थान अभाव, सेवाग्राहीका लागि पार्किङ अभाव, सवारी आवागमनमा बाधा, दुर्घटनाको सम्भावना, सवारी साधनको संरक्षण र सुरक्षामा प्रहरीले समस्या झेल्दै आएको छ।
प्रदेशगत तहमा प्रदेश नम्बर १ मा दुई सय १८, मधेश प्रदेशमा दुई सय १५, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशमा तीन सय ८०, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ७१, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन सय ८०, कर्णाली प्रदेशमा एक सय एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३८ गरी एक हजार पाँच सय तीन सवारी साधन प्रहरी कार्यालय परिसरमा छन्। त्यसमध्ये अधिकांश सवारीसाधन जीर्ण अवस्थामा यत्रतत्र छरपष्ट अवस्थामा रहेको समिति सदस्य कमला पन्तले बताए।
कानूनको अभावमा यति धेरै सवारीसाधन एकपछि अर्काे गर्दै थपिँदै गएका कारण समस्या सुल्झाउन नसक्दा बेवारिसे हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समयमै ती सवारीसाधनको विषयले निकास पाउन नसक्दा भौतिक अवस्था ह्रास हुँदै गएको छ। लामो समयसम्म ती सवारीसाधन ‘डम्प’ गर्दा रेखदेख गर्ने जनशक्तिको अभावमा सवारीसाधनका पार्टपूर्जा हराउने, नष्ट हुने र विग्रने कारणले पनि त्यसबाट राज्यले लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था न्यून हुँदै जाने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ। अहिले कतिपय स्थानमा ती सवारीसाधन एकमाथि अर्काे गर्दै राखिएका कारण माटोले पुरिन गई कवाडीले पनि लैजान नमान्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ। समयमै त्यस्ता सवारीसाधनका विषयले निकास नपाउँदा राजस्वमा असर पुग्दै आएको छ।
रेकर्ड भएका मुलुकका विभिन्न ट्राफिक युनिटमा रहेका तीन हजार चार सय ८३ सङ्ख्याका सवारीसाधनले अहिले मोटामोटी २४ बिघा जमिन ओगटेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरीले बताए। उनले भने, 'नीतिगत व्यवस्था गरेर यससम्बन्धी समस्यालाई छिटो समाधान गर्नुपर्यो, होइन भने यो कहिलेसम्म डम्प गर्ने त! छिटो लिलाम गरेर त्यसबाट उठेको रकम राजस्वमै हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।'
मुलुकमा विभिन्न ट्राफिक प्रहरी इकाइमा कार्यालयको शोभा नै धुमिल्याउने गरी असरल्लरुपमा रहेका त्यस्ता सवारीसाधन लिन आउन सवारी धनीलाई तत्काल सूचना सम्प्रेषण गर्न संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ। विभिन्न कारणले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन सुरक्षित रुपमा राख्न पनि समितिले ट्राफिक प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कतिपय सवारी साधनको रेकर्ड नै नरहेको तथा रहेकाको पनि इन्जिन, बत्तिलगायतका पार्टपूर्जा चोरी भएको पाइएपछि समितिले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कार्यस्थलमै गल्ती महसुस गर्न सम्झाउने तथा उल्लङ्घन गरेका ठहर भएमा थोरैभन्दा थोरैलाई मात्र नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको सुझाव छ। हालको कानूनमा सवारीसाधनको पाँच वर्षसम्म कर नतिरेमा ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेकाले त्यस्ता होल्ड गरिएका सम्पूर्ण सवारीसाधनलाई एक पटकका लागि २५ प्रतिशत मात्र कर लिएर लैजान पाउने अवसर प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
राज्यलाई कर तिरेर असल नागरिकको पहिचान दिन महसुस गर्न तीन वर्ष काटेका सवारीसाधनका धनीले ५० प्रतिशत जरिवाना तिरी लैजान मौका प्रदान गर्नु उचित हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। १० वर्षसम्म सवारीसाधन लिन नआएमा प्रक्रिया पुर्याएर त्यस्ता सवारीसाधन लिलाम गरी रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने कानून निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिको सुझाव छ।
प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन लामो समयसम्म सवारी धनीले लिन नआएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएपछि समितिले सो सल्लाह दिएको हो। रासस
