कञ्चनपुर- कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका विपन्नताको अवस्थामा रहेका अधिकांश परिवारको अझै खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा ऐन प्रभावकारीरुपमा लागू हुन नसकेको हो। ऐन बनेको चार वर्ष बितेको छ। ऐनमा भएका व्यवस्था स्थानीय तहले अझै पनि लागू गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। संविधानबमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको ऐनमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्य किटान गरिएका छन्।
परम्परागतरुपमा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीका कारण ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान लागू हुन नसकेको जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका संयोजक कोमल निरञ्जन भाट बताउँछन्।
'सडक निर्माण, ग्राभेलिङ, तटबन्ध निर्माणमा मात्रै स्थानीय तहका बजेट बढी केन्द्रित हुने गरेका छन्, जुन परम्परागतरुपमा हुँदै आएका हुन्', उनले भने, 'खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐनका प्रावधानलाई बजेटमा समेटिएको देखिँदैन, खाद्यान्नको उत्पादन बढाउने, भण्डारण गर्ने, सम्भावित भोकमरीसँग लड्नका लागि स्थानीय तहसँग योजना नै छैनन्।'
सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्ने परिपाटीले गर्दा खाद्य अधिकारबाट बञ्चित सिमान्तकृत समुदायको पहिचानसम्म हुन नसक्नु दुःखद् कुरा भएको उनले बताए। बाढीबाट विस्थापनमा परेका, जङ्गली जनावरका कारण बालनाली नोक्सान भएका, साँझ बिहानको खाद्यान्नको जोहो मिलाउन समस्यामा पर्ने मजदूर, भूमिहीन, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, दलित समुदायका बारेमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि योजना बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकमरीमा रहेका परिवारको नियमित पहिचान गरी अभिलेख राख्ने, खाद्यान्नको सञ्चिती गर्नुपर्ने, खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन उपाय अबलम्वन गर्ने, खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्ने, किसान परिचयपत्र वितरण गर्नेलगायतका कार्य ऐनमा उल्लेख गरिएका छन्।
संविधानले नै खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेकाले खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह नेपाल (याक नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक डबल बोहरा बताउँछन्। डेढ दशकदेखि खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि वकालत गर्दै आएका बोहरालाई सुरुमा खाद्य अधिकारका बारेमा छलफल चलाउँदा त्यो पनि अधिकारभित्र पर्दछ भनेर सहभागीले भन्ने गर्दथे।
उनले भने, 'मान्छे भोको मर्दैन भन्ने सोच थियो, विपद्जन्य घटना र अन्य कारणले भोकमरीका कुराले सार्थकता पाउन थाल्यो, यसबारेको जनचेतनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि यसले संविधानसँगै ऐनमा स्थान पाएको छ।' उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा व्यक्तिगत र प्राकृतिक कारणले खाद्य अधिकार हनन हुँदै गएको छ। खाद्य अधिकारका घटनालाई दस्तावेजीकरण गरी वकालत गर्दै आएको उनले बताए।
'बेलडाँडी गाउँपालिका भएर जाने महाकाली सिँचाइको नहरले कृषि उत्पादनलाई बढाउनुको साटो उब्जाउ जमिनलाई बञ्जरमा परिणत गरेको थियो', बोहराले भने, 'नहरको पानी सिपेज भएर किसानका खेतमा चुहिँदा खेत सिमसारमा परिणत भएका थिए, जसबाट किसानले लामो समयदेखि खेती गर्न पाएका थिएनन्, एक हजार हेक्टर जग्गा सिमसारमा परिणत थियो, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालसँग समन्वय गरी सिँचाइ डिभिजन कार्यालयसँग पहल गर्यौ, अहिले सिपेज भएको ५०० हेक्टर जग्गाखेती योग्य भएको छ, सिमसार बनेको जग्गामा अहिले किसानले वर्षमा दुई पटक बाली लगाउने गरेका छन्।'
खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता मुकुन्दबहादुर राना खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। रैथाने खाद्यबाली हराउँदै गएका कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको उनी बताउँछन्। 'विगत केही वर्षयतादेखि टेक्नोलोजीमा निर्भरता बढ्दै जाँदा खाद्य संस्कृतिमा परिवर्तन हुँदै गएको छ', उनले भने, 'मीठो मसिनो खाने चलनले रैथाने जातका अन्नतका प्रजाति हराउँदै गएका छन्, पहिला यहाँ उत्पादन हुने अन्नले धान्ने गर्दथ्यो, अहिले बाह्य क्षेत्रबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, उत्पादन बढाउन नसकिँदा नै यस्तो अवस्था आएको छ, परनिर्भरता हटाउन अन्नको उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ।'
'खाद्यमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि कृषि कार्यका लागि आवश्यकपर्ने साधन र स्रोतमा किसानको पहुँच पुर्याउनै पर्दछ', नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर साउदले भने, 'बीउ, रासायनिक मल, कृषि औजार उपकरण र नौला प्रविधि किसानसम्म पुग्न सकेपछि मात्रै उत्पादन बढ्नसक्छ, त्यसैले स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ।'
परम्परागत तथा रैथाने बालीनालीको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि हालसम्म कुनै पनि किसिमका यसबारेका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको उनी बताउँछन्। 'धेरै स्थानीय तहसँग कति जग्गामा खेती हुन्छ, कति जग्गा बाँझो छ, बाँझो जग्गामा खेती गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन त्यसबारे तथ्याङ्क र योजनासमेत छैनन', उनले भने, 'यसबारे पनि योजना बनाइनुपर्छ, भू–क्षय हुँदै गरेको जग्गालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, यसको दीगो समाधानका पक्ष खोजिनुपर्छ।'
स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धननका लागि स्थानीय खाद्य समन्वय समिति नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गर्ने ऐनमा प्रावधान रहेको छ। हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले सो समिति गठन गर्न चासो नदेखाएको खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आउनुभएका अभियन्ताको भनाइ छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर महरा नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जल, जङ्गल, जमिनमा कसरी पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने बताउँछन्।
'कृषिलाई आधुनिकीरण गरी विपन्नताको अवस्थामा रहेका व्यक्तिको खाद्यमा अधिकार स्थापित गराउनका लागि कटिबद्ध छौँ', उनले भने, 'यसबारे योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन्।'
जमिन दिने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले संरक्षण गर्ने मात्रै अधिकार रहेको बताए। 'संविधानमा खाद्य अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकारको मान्यता दिएकाले नगरमा कोही पनि भोका नरहुन्, पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था होस् भन्ने हेतुले योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौँ', उनले भने, 'स्थानीय तहबाट लागू गर्न मिल्ने कार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ।'
खाद्यवस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न बजार अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ रहेको छ। तराई क्षेत्रभन्दा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा खाद्य अधिकारको अवस्था जर्जर अवस्थामा रहेको छ। खान नपाएरै धेरै बालबालिका कुपोषित हुनेक्रमसमेत बढ्दोरुपमा रहेको छ। मजदूरी गर्नका लागि पाइने अवस्था नरहेको दानबहादुर ऐर बताउँछन्।
बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २०२१ का अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ लाख ५२ हजार ५१७ जना गरीबीको अवस्थामा रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीका चपेटामा रहेका छन्। रासस
