काठमाडौं- औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका रोजगारदाता र श्रमिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषले विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ।

औद्योगिक कोरिडोरलाई लक्षित गरी विराटनगर महानगरपालिका-४ कञ्चनबारी चोक र  जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-४ एयरपोर्ट रोडमा स्थापना गरिएको शाखा कार्यालयको आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले भर्चुअलरुपमा उद्घाटन गरे।  
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्न सरोकारवालाले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश नं १ को विराटनगर र मधेस प्रदेशको सिमरामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको कोषले जनाएको छ। आजदेखि सञ्चालनमा आएका कार्यालयबाट रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण, अस्पताल आबद्धता, कोषले सञ्चालनमा ल्याएका योजना तथा विशेष सापटीको दाबी भुक्तानीलगायतका सेवा प्रवाह हुनेछन्। 

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रदेशस्तरमा कोषमा आवश्यकता बोध भएअनुसार विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। केही समयअघि कोषले सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि सांगठनिक संरचनाको टुङ्गो लगाएको थियो। 

उनले केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा आजदेखि शाखा कार्यालयबाट लिन सकिने बताए। २०६७ साल चैत १७ गते स्थापना भएको कोषले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो। 

आज बसेको कोष सञ्चालक समितिले बुटवल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलन गर्न थालेको थियो। कोषमा हालसम्म १७ हजार तीन सय १६ रोजगारदाता र तीन लाख ५५ हजार  दुई सय ७१ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। 

दुई लाख ५० हजार बढी योगदानकर्ताले कोषमा नियमित योगदान गरिरहेका छन्। कोषमा हालसम्म २२ अर्ब ३१ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले ५३ हजार योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएको छ। कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। 

कोषले गत सातादेखि योगदानकर्तालाई विशेष सापटी उपलब्ध गराउन थालेको छ। तीन वर्ष नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ताले कोषबाट कूल बचतको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन सक्नेछन्। एक साताको अवधिमा ८० योगदानकर्ताले रु दुई करोड बराबरको विशेष सापटी लिएको कोषले जनाएको छ। 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। 

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण, योगदान रकम सङ्कलन, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन, सुविधा योजनाको दाबी  भुक्तानी व्यवस्थापन, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ। 

सो अवसरमा श्रम मन्त्री कुँवरले रोजगारदाता र श्रमिकको सहकार्यका आधारमा कोष अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन नखोज्ने रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्ने बताए। 'अब सबै रोजगारदाता कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ, अहिले सरकारले कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरिरहेको छ', उनले भने, 'सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै गए रोजगारदातालाई कानूनअनुसार कोषको दायरामा ल्याइन्छ।' सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएसँगै रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवैलाई फाइदा हुने भन्दै उनले कोषमा आबद्ध हुन अपिल गरे। 

कोषको दायरा र सेवा क्षेत्र बढाउने उद्देश्यअनुरुप नै प्रमुख दुई औद्यौगिक करिडोरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विस्तारित कार्यालयबाट रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई फाइदा लिन आग्रह गरे। 'पछिल्ला दिनमा कोषले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ, कोषको दायरा र सेवा विस्तार भएको छ', मन्त्री कुँवरले भने, 'आवश्यकताका आधारमा अन्य प्रदेशमा पनि शाखा कार्यालय स्थापना गरिनेछ।'

कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काठमाडौँ केन्द्रित कोषको सेवालाई विकेन्द्रित गरिएको बताए। नेपालका ठूला औद्योगिक कोरिडोरसम्म कोषको सेवा पुर्‍याउने जनाउँदै उनले छिट्टै बुटवल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिने बताए। 

सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको छोटो समयमै कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले योगदानकर्तालाई उद्यमशील बनाउन सहुलितय कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको बताए। 

'योगदानकर्तालाई उद्यमशील बनाउन कोषले सहयोग गर्छ, योगदानकर्ताको सीप र अनुभवलाई आर्थिक विकासमा जोड्नुपर्छ', सचिव अर्यालले भने, 'साना तथा मझौला उद्यम गर्छु भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाउने अवस्था छ, योगदानकर्ता र परिवारलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउन कोषले सहयोग गर्नेछ।'

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव नवराज दाहालले कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सङ्गठित क्षेत्रको सबै श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याउन माग गरे। 'कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ', उनले भने, 'सरकार अभिभावक हो, योजनामा सहभागी हुन आलटाल गर्ने रोजगारदाता र श्रमिकलाई कारबाही गर्नुपर्छ।' रासस