जनकपुरधाम- धनुषाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बर्दिबाससम्म निर्माणाधीन ३५ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणकार्यबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले चासो देखाएको छ।
रेल निर्माणका क्रममा देखिएको मुआब्जा विवाद, निर्माण कार्यको अवस्था, समस्या समाधानका उपायलगायत बारेमा समितिका सभापति कल्याणी खड्काको नेतृत्वमा समितिका सदस्यहरूको टोलीले निर्माणाधीन सो रेलमार्गको निरीक्षण गरेका हुन्।
महोत्तरीको बर्दिबासबाट भारतको जयनगरसम्मको रेलमार्गको निरीक्षण गरी टोलीले कुर्थाबाट बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएको मुआब्जा विवाद र समाधानका उपायबारे प्रदेशसभाका सदस्य, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जनकुमार झा, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, रेलमार्गमा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरेको छ।
छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले रेलमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा उत्पन्न भएको मुआब्जा विवाद समाधानका लागि संघीय सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्ने र त्यसमा आफूहरूले आवश्यक सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए।
सो अवसरमा नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले भारतको जयनगरबाट महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ७० किलोमिटर निर्माणाधीन रेलमार्गमध्ये जयनगरबाट कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेलमार्गमा गत २०७८ चैत १९ गतेदेखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। सो मार्गमा चल्ने रेल सेवाको गत २०७८ चैत २० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए। त्यसयता रेलसेवा दैनिक सञ्चालनमा छ।
निर्धारित समय तालिकाअनुसार नै नियमित रेल चल्दै आएको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। उनका अनुसार जयनगरबाट बिहान ८ः३० र दिउँसो ३ बजे छुट्ने गर्छ भने कुर्थाबाट बिहान १०ः३० र साँझ ५ः१५ मा अर्काे रेल छुट्ने गरेको छ। रेल सञ्चालनका लागि हाल २६ भारतीय र ५९ नेपाली कर्मचारी कार्यरत रहेको कम्पनीले जनाएको छ। भारतीय कर्मचारीमा खासगरी चालक दलका र केही इञ्जीनियर रहेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए।
कुर्थाबाट जयनगर वा जयनगरबाट कुर्था ३५ किमीका लागि सामान्य सिटमा ९० रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ। वातानुकुलित (एसी) का लागि भने त्यसको पाँच गुणा अर्थात ४ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। उनले कुर्थाबाट महोत्तरीको बर्दिबाससम्मको ३५ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये कुर्था-विजयपुर-भंगाहासम्म १७ किलोमिटर रेलमार्गमा ट्रयाक बिच्छ्याउने कार्य भइरहेको र बाँकी भङ्गाहाबाट बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा केही समस्या देखिएको बताए।
'मुआब्जाको समस्यालगायत कारण भंगाहाबाट बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको छ', महाप्रबन्धक झाले भने, 'कतिपय ठाउँमा व्यावहारिकरूपमा सडक देखिएको छ, तर नक्सामा सडक छैन तैपनि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन्।' कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती छ, उनीहरूसँग कुनै कागज छैन, मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेका छन्, काम गर्न समस्या भएको छ।
मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिबाससम्म रेल चल्ने झाको भनाइ छ। रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे सरकारले भारतसित सन् २०१० मा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो।
सोहीअनुसार सन् २०११ मा निर्माणको थालनी भएको थियो। ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेशनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुई निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ।
महाप्रबन्धक झाका अनुसार नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्ने सरकारको नीतिअनुरुप महोत्तरीको बर्दिबासबाट बाराको निजगढसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि माटो भर्ने काम भइरहेको छ। यस्तै निजगढ-काठमाडौँ रेलसेवा सञ्चालनका लागि रेलमार्गको डीपीआर तयार भइरहेको छ। टोलीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु आशाकुमारी विक, इन्दुकुमारी शर्मा, गजेन्द्रबहादुर महत, मिनाक्षी झा तथा समितिका सचिव ओमबहादुर कार्की थिए। रासस
