काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि देशभित्रै सुरक्षित मुद्रण कार्य आरम्भ गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरी सुरक्षण सामग्री छपाइ गरिने जानकारी दिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिहरुको पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टीकरलगायतका सुरक्षण कागजातहरु देशभित्रै मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरिएको बताए। उनले सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण तथा सफ्टवेयरसहितको सुरक्षण मुद्रण मेसिन खरिद गरी जडान गरिएको जानकारी दिए।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले तोकिएको क्षेत्राधिकारभित्र रही जनआकाङ्क्षा अनुरूप सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालय सदैव सजक र प्रतिबद्ध रहेको बताए।
७ सय ३५ स्थानीय तहमा फोरजी सेवा
देशभर सूचना प्रविधिको गुणस्तरीय विकास गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। हाल देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ३५ स्थानीय तहमा चौथो पुस्ताको इन्टरनेट ‘फोरजी’ सेवा विस्तार भएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको प्रगति पुस्तिकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक हजार छ सय ४२ किमी अप्टिकल फाइबर विस्तार भई हालसम्म जम्मा १२ हजार दुई सय २४ किलोमिटर विस्तार भएको छ। यसले देशभर इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुगेको मन्त्री कार्कीले बताए। दार्चुला जिल्लाको झामरुङमा नेपाल टेलिकमले टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराई सेवा सुरु गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आधुनिक विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेको छ। सूचना प्रविधिले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र प्रयोग बढेसँगै मानवसभ्यताको बहुआयामिक विकासको एक अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले उल्लेख गरे। उनले सञ्चार मन्त्रालयका कार्यक्रम आमसञ्चारको सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र उपयोग एवं हुलाक सेवा समयानुकूल सुधारका लागि लक्षित भएको बताए।
विसं २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याई समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीन प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, सुरक्षण मुद्रण र चलचित्र जस्ता छ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चार मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट नीतिगत, कानूनी, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण क्षेत्रमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरुलाई पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ। नतिजामूलक कार्यसम्पादनलाई जोड दिँदै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यक्रको एकीकृत कार्ययोजना प्रकाशन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन गरिएको तथा सोको सूचकसहित वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ।
नागरिक एपमा ४५ सेवा
सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सेवाहरु पूर्णरूपमा अनलाइनमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सहज ढङ्गबाट सार्वजनिक सेवा दिनसक्ने गरी नागरिक एपको क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै हाल ४५ सेवालाई एपमा आबद्ध गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए।
कागजरहित सरकारका लागि सरकारको एकीकृत कार्यव्यवस्थापन प्रणाली हालसम्म सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका छ निकायमा कार्यान्वयन गरिएको छ। सरकारी निकायमा २० पैसामा एकीकृत गेटवेमार्फत एसएमएस पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र सिंहदरबारभित्रका थप २० सरकारी निकायमा यो प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको छ। सार्वजनिक सूचनामा जनताको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गरी सूचनाको हक प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका समग्र गतिविधिहरु समेटिएको बुलेटिन हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोभिड–१९ महामारीले चलचित्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यून गरी यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन देशका लागि सिनेमा स्टोरी बैंक सातवटै प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल र विकासलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। वरिष्ठ चलचित्र कलाकारलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ भने हुलाक सेवाको सुदृढीकरणका लागि हुलाक प्रशासन इ–कमर्श लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सात अर्ब राजस्व सङ्कलन
मन्त्रालय र अन्तर्गतका १० वटा निकायबाट जम्मा राजस्व ७ अर्ब ६० करोड ७२ लाख सङ्कलन भएको छ। यसमध्ये मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ६ अर्ब ९४ करोड चार लाख राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। सञ्चार मन्त्रालयको सहजीकरणका कारण नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा ८ अर्ब ३८ करोड रहेको छ।
सञ्चार मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल विनियोजित बजेट ७ अर्ब ५६ करोड ३७ लाखमध्ये चालुतर्फ रु पाँच अर्ब ५९ करोड ७६ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्चगरी कूल ८० दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायका साथै गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलगायत १८ वटा निकाय रहेका छन्। यसैगरी मनत्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा काम गर्दछ। रासस
