काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालयले कानून संकायको स्नातकोत्तर तहमा नयाँ कोर्स थप गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयले ऊर्जा र पूर्वाधार कानून विषय सन् २०२३ को फेब्रुअरी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना लिने तयारी गरेको हो।
‘एलएलएम इनर्जी एण्ड इन्फ्रास्टक्चर ल’ विषयको पाठ्यक्रम निर्माणमा विश्वविद्यालय जुटेको छ। यो विषयको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि विश्वविद्यालयले लगानी बोर्डको कार्यालयसँग सहकार्य गरेको छ।
सामान्यतया अड्डा अदालती प्रक्रिया तथा व्यावसायिक कानूनी अभ्यासका क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन भएपनि हालसम्म पूर्वाधार वा निश्चित पूर्वाधार विशेष कानूनी अध्ययन नेपालमा सुरु भएको छैन। विकास निर्माणका काममा सबैभन्दा ट्डकारो रुपमा आउने कानूनी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विदेशीको भर पर्नुपरेको सन्दर्भमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपालमै यस्तो विशिष्टीकृत विषयमा अध्ययन गराउने भएको छ।
नेपालमा विकासको सम्भावना धेरै भएको ऊर्जा तथा अत्यावश्यक मानिएको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि केयूले नयाँ विषय समेट्न खोजेको प्राध्यापक विपिन अधिकारीले जानकारी दिए।
यो विषयभित्रका अन्य क्षेत्रको पनि विज्ञता हुनेगरि पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ। ऊर्जामा जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा ग्याससम्मका विषय समेटिने छन्। त्यस्तै गैरऊर्जा पूर्वाधारमा विमानस्थल, सुरुङमार्ग, राजमार्ग समेटिनेछन्। पर्वतीय तथा हिमाली क्षेत्रमा दीगो पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयहरू यो पाठ्यक्रममा समावेश हुनेछन्।
यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नेदेखि लिएर खरिद सम्झौता, भुक्तानीसम्मका प्रक्रियामा कानून जोडिन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सवालसमेत जोडिने यस्तो जटिल प्रक्रियाका लागि आवश्यक जनशक्ति अहिले नेपालमा छैनन्।
‘पहिलो कुरा त नेपालका कुनै पनि विश्व विद्यालयले यस्तो विज्ञता दिनेगरी कोर्स अफर गर्दैनन्। विदेशमा पढेर आएका पनि यस्तो जनशक्ति नेपालमा एकदम न्यून छ। त्यसैले सरकारले यस्तो काममा विभिन्न दातृ निकायको सहयोग लिन्छ’ काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का प्राध्यापक डा विपिन अधिकारीले भने, ‘यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले कदम अघि बढाएका छौं।’
विश्वविद्यालयले यो पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर सन् २०२३ को फेब्रुअरिदेखि नै भर्ना लिने तयारी गरेको छ। विद्यार्थी संख्या तथा शुल्कका बारेमा अहिले नै तय भएको छैन। यद्यपि केयूले हालसम्म स्नातकोत्तर तहमा १५ देखि २५ जनासम्म विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिँदै आएको छ। यही हिसाबले यो विषयमा पनि त्यति नै हुनेछन्।
पाठ्यक्रम तयारीका लागि विश्वविद्यालयले लगानी बोर्डसँग सहकार्य गरेको छ। नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी आकर्षित गर्ने तथा सहजिकरणका लागि गठन भएको बोर्डले नै यस्तो जनशक्तिको अभाव महसुस गरेको छ। त्यही कारणले बोर्डसँग सहकार्य भएको तर यो कुनै परियोजना को रुपमा नभएको अधिकारीले जानकारी दिए।
बोर्ड र विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमकै सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल कार्यक्रम समेत आयोजना गरेका छन्। सरकारी तथा गैरसकारी नियकाका प्रतिनिधि सम्मिलित उक्त कार्यक्रममा बजारले ठ्याक्कै माग गरेको जनशक्ति कस्तो भन्ने जानकारी आफूहरुलाई भएको अधिकारीको भनाइ छ।
कार्यक्रममा काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का डिन डा. ऋषिकेश वाग्लेले नेपालमा ऊर्जा तथा गैर-ऊर्जा परियोजनामा निजी, विदेशी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्दै आएको लगानी बोर्डको ज्ञान, अनुभव र दक्षता उपयोगी हुने बताएका थिए।
कानूनमन्त्री, महान्यायअधिवक्ता तथा निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी सम्लित उक्त कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको अग्रसरताबाट कानूनी जनशक्तिको अभावको एउटा पाटो समाधान हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रमै परियोजनासँग सम्बन्धिति कानूनी विज्ञको अभाव रहेको उक्त छलफलका क्रममा उठेको थियो।
विश्वविद्यालयले सुरु गर्न लागेको यो कोर्स विशिष्टीकृत हो। त्यसैले यसमा एलएलबी उत्तिर्ण भएर केही वर्ष अनुभव भएकालाई अवसर दिइने विश्वविद्यालयको तयारी छ।
‘एलएलएम भनेकै विशिष्टीकृत हो। एलएलबी गरेर केही यो क्षेत्रमा काम गरेको मान्छेलाई कोर्स अफर गर्छौं। केही अनुभव पनि होस भन्ने हो। विभिन्न पेसाका मान्छेले एलएलबी गरेका हुन्छन् तर विज्ञ हुँदैनन्। त्यस्तैका लागि यो कोर्स हो’ अधिकारीले भने।
यही कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले २ जना विदेशी प्राध्यापक ल्याउने छ। विस्तारै नेपालमै अध्यापन हुन थालेपछि स्वेदेशमै उपलब्ध हुने विश्वास छ।
केयूले एलएलबी कार्यक्रममै पनि कोर कानून बाहेक विशिष्टीकृत कोर्स उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई कानूनसँग जोडेर कोर्स अफर गरिरहेको छ।
