काठमाडौं- कर्णाली क्षेत्रको 'लाइफ लाइन'को रुपमा लिइएको कर्णाली करिडोर निर्माणमा आशातित प्रगति हुन सकेको छैन। कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ ६ सय ८२ किलोमिटर भएपनि खुलालुदेखि हिल्सासम्मको २ सय ६९ किलोमिटर सडक निर्माण निक्कै कठीन रहेको छ। यो खण्डमा अझै ६ किलोमिटर सडकको ट्रयाक नै खुल्न बाँकी रहेको छ।
सरकारले गएको वर्ष ११ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। कर्णाली करिडोरको अधिकांश चट्टाने क्षेत्रको सडक ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलेको हो।
सडक विभाग अन्तर्गतको उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय मातहत २ सय ६९ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। यो आयोजना २०६९/७० मा सुरु भएर २०७९/८० सम्ममा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो। आयोजना सुरु भएको १० वर्षमा अझै ६ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ। हालसम्म २ सय ६३ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। आयाजनाको प्रगति भने ज्यादै न्यून अर्थात ३८ प्रतिशत मात्र भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यो आयोजनाका लागि चालु आव २०७९/८० का लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण सडक निर्माणमा अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक दिपक श्रेष्ठले बताए। ‘भौगोलिक असहजता, मौसमी प्रतिकुलतालगायतका कारण यो खण्डमा काम समय बढी लागेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि कडा चट्टान भएकाले ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाको जिम्ममा रहेको छ।’
कर्णाली करिडोर बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, कालिकोट, बाजुरा, हुम्लाको सिमकोट हुँदै चीनको सीमाक्षेत्र हिल्सासम्म पुग्छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्न कुल लम्बाई ४ सय १० किलोमिटर रहेको छ। सरकारले कर्णाली करिडोरलाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण थालेको हो।
कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको सडक निर्माणको शिलान्यास २०५६ मै गरिएको थियो। कर्णाली करिडोरको निर्माण २०६६ सालसम्म सडक विभाग आफैँले गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर कालिकोट र हुम्लाको अधिकांश भागमा ठूल्ठूला चट्टान र पहराका कारण ब्लास्टिङ गर्ने बारुदलगायत विभागले नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर लिनु गर्ने हुँदा काममा ढिलाई हुने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो।
उक्त निष्कर्षसँगै २०७१ चैत ९ गते सरकारले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सो खण्डको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। जसअनुसार कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको एक सय २३ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदा हुम्लासम्म सडक पुगेको हो।
यस सडकमा ४० किलोमिटर कालिकोट खण्ड, ४४ किलोमिटर बाजुरा खण्ड र एक सय १३ किलोमिटर हुम्ला खण्ड रहेको छ। तर सेनाले हुम्ला खण्डमा ६१ किलोमिटर मात्र जिम्मा पाएको थियो। हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्मको ५० किलोमिटरको काम निजी क्षेत्रले गरेको हो। छार्या भिरमा आठ किलोमिटर सडक पर्ने र त्यसमध्ये ४.५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई निकै जटिल मानिएको थियो।
कर्णाली करिडोरको खुलालु-सिमकोट खण्डमा करिब एक सय ९६ किलोमिटर र हिल्सा-सिमकोट खण्डमा करिब ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले यस करिडोरका लागि ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो। नेपाल-भारत सीमाक्षेत्र जमुनाहदेखि सुर्खेत पुगेपछि कर्णाली नदीको किनारैकिनार नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र हिल्सासम्म पुग्ने सडक नै कर्णाली करिडोर हो।
कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म चार लेनको सडक विस्तार, सुर्खेतदेखि जितेगाडसम्म कालोपत्रे र जितेगाडदेखि कबाडीसम्म ग्राबेल गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। जितेगाड, पिलु, सल्लीसल्ला र खार्पुमा सडक पुल बनाउनु पर्ने आयोजनाले जनाएको छ। कार्यक्षेत्रका हिसाबले यो सडक सरकारको हो, तर यसको उपभोक्ता भने कर्णालीबासी हुन्।
नेपाली सेनाले ६ किलोमिटर खण्डको ट्रयाक खोलेर हस्तान्तरण गरेपछि सो क्षेत्रमा समेत सडकको स्तरोन्नतीलगायतको काम तीब्रताका साथ हुने सडक विभागले जनाएको छ। अन्य क्षेत्रमा विभागले सडकको ग्रावेललगातको काम गरिरहेको छ।
