काठमाडौं- चालक अनुमतिपत्र वितरणमा ढिलाइ भइरहँदा त्यसको विकल्पकारुपमा लिइएको परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेबारे अन्योल रहेको छ। सङ्घीय सरकारले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास भएको एक वर्षपछि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिने भने पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसमा चासो देखाएको पाइँदैन।

सङ्घीय कानुनको व्यवस्थाअनुसार विभागले ‘स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीनभन्दा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै चाँडो सेवाग्राहीको हातमा पुर्‍याइने बताउँदै आएको छ। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ मा ‘चालक अनुमतिपत्र सुरुमा एक वर्षका लागि परीक्षणकालमा रहने गरी दिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले भने हाल विद्यमान क्षमतामा बिस्तार गरेर पनि चाँडो सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिइने योजना बनाएको छ। 

परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म छिटो ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिनेगरी छलफल अघि बढेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता  हरिहर पोखरेलले बताए। सेवाग्राहीले दुई/तीन महिनामा अनुमतिपत्र पाउँदा समस्या कम हुने उनको भनाइ छ। एउटै कामका लागि दाहोरो खर्च हुने देखिएकाले त्यसलाई तत्काल अघि नबढाइएको उनको भनाइ छ। प्रवक्ता पोखरेलले भने, 'प्रदेशलाई नै सङ्घीय सरकारले प्रिन्टर दिँदा अझै चाँडो हुनसक्छ।' 

यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई प्रिन्टर हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । प्रदेश सरकार आफैँले पनि उपकरण किन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। पहिले सङ्घीय सरकारले ‘सिस्टम’सहित नै प्रिन्टर दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । एउटा छपाई उपकरण हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेशले पनि किन्ने गरी छलफल भइरहेको छ। उनले भने, 'हस्तान्तरण भएपछि एउटाले पुग्दैन र आवश्यकताअनुसार खरिद गरिनेछ।' 

चालक अनुमतिपत्र लिन उपत्यकाका चारै कार्यालयमा दैनिक सेवाग्राहीको भीड हुन्छ। अहिले मन्त्रालयले सबै कार्यालयलाई बिहानैदेखि साँझसम्म नै छापिएर आएका अनुमतिपत्र वितरण गर्नु भनेकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ। नवीकरणमा पनि यहीअनुसार गर्न सकिने भए पनि कर्मचारीलाई खटाएपछि दिनुपर्ने सुविधाका विषयमा छलफल भइरहेको छ।  

कागजरहित सरकारको अवधारणाअनुसार अनलाइन माध्यमबाट फाराम लिन सुरु भए पनि यो पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन। अनुमतिपत्र नवीकरण र सवारीसाधन नवीकरणलाई अनलाइन माध्यममार्फत गर्न ‘सिस्टम’ का लागि टेण्डर गरिने उनले बताए। पहिले ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेका र गर्न बाँकी सिस्टममा लगिने मन्त्रालयको योजना छ। उनले भने, 'सेवाग्राही कर तिर्न र नवीरकण गर्न कार्यालय आउनुपर्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ।' 

सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा समस्या नभएको र कसरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भनी छलफल भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। केही समय पहिले सङ्घको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयसँगको बैठकमा ‘सिस्टम’ प्रदेशलाई दिन सकिने बताएको थियोे । केही समय पहिलेसम्म अनलाइन फारामको समस्या रहेकामा समन्वयमा हटाइएको छ। उनले भने, 'छिटै नै प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशतमा पास गरिने मापदण्ड लागू गरिनेछ।' 

एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, चालक अनुमतिपत्रमा एउटा छपाई उपकरण छ। त्यही उपकरणको प्रयोग गरेर छपाई गरिने वा मन्त्रालयले परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र छाप्न नयाँ उपकरण उपलब्ध गराउने भनी कुनै जानकारी नआएको कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र महर्जनले बताए। 

चालक अनुमतिपत्र सबैभन्दा बढी चाप एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा छ। कार्यालयमा नयाँभन्दा नवीकरणको चाप बढी छ । विसं. २०६० भन्दा पहिले ट्राफिक प्रहरीले अनुमतिपत्र दिने गरेकामा त्यतिबेलादेखिका अनुमतिपत्रको रेकर्ड रहेको प्रमुख महर्जनले बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा अरु तीन कार्यालय खुल्नुभन्दा पहिलेको अनुमतिपत्र नवीकरण यहीँबाट हुने भएकाले त्यसको चाप बढी छ । सेवाग्राहीको चाप नयाँ दर्ताभन्दा नवीकरणमा भएकाले नयाँलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ। उनले भने, 'कुन कार्यालय कति कोटा भनी निर्धारण गर्दा यहाँभन्दा अरु तीन कार्यालयमा कोटा बढी छ।' 

पुराना अनुमतिपत्रमा कतिपय सूचना पूरा नभएको लगायत नवीकरणमा धेरै समस्या रहेको प्रमुख महर्जनले बताए। पुरानो विवरण अनलाइनमा राखिएको भए पनि ढड्डा र अनलाइनमा फरकफरक सूचना हुँदा समस्या आउने गरेको छ। पुरानो अनुमतिपत्रमा पास भएको फेल वा कुनै वर्ग छुट्ने, विवरण परिवर्तनलगायतका समस्या छ। 

अनुमतिपत्रमा कागजरहित सरकार शतप्रतिशत हुन नसकिएको पाइएको छ। राजस्व तिर्न अनलाइन माध्यमबाट सुरु भए पनि विभिन्न समस्याका कारण निरन्तरता नभएको उनको भनाइ छ। जेठको दोस्रो साता भौचर प्रिन्ट गर्न सुरु गर्न खोजिए पनि रोकिएको र पछि कोसिस गरे पनि नसकिएको थियो। अहिले अनलाइनमार्फत फाराम भरे पनि आवेदन दिनका लागि कार्यालयमा नै दिनभर लाग्ने अवस्था छ। नयाँ फाराम भरेपछि एउटा नागरिकताबाट एउटा ‘युजर’ बन्ने त्यसबाट आवेदन भरेर सिफारिस नम्बर आएपछि राजश्व भर्ने र मेडिकलका लागि कार्यालय जानुपर्ने उनले बताए। 

अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विस्तृत नभए पनि आँखा र ध्वनिको जाँच हुने गरेको छ। अहिले तत्कालका लागि बिल मात्रैभन्दा परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र दिँदा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने उनको भनाइ छ। 

यातायात व्यवस्था विभागबाट अहिले छापिएर सन् २०२२ को अनुमतिपत्र आउन बाँकी छ । दुई साता पहिले जम्मा ३३ हजार हाराहारीमा आएको कार्यालयले जनाएको छ। अगस्टको केही बाँकी छ भने डिसेम्वरको १५ हजार सम्मको आएर त्यसयताको छापिएर आउन बाँकी छ। 

अनुमतिपत्रको फाराम अनलाइनमार्फत भर्नेमा अझै कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो कम भएको छैन। अहिले बिहानैदेखिको लाम देखिन्छ र त्यो दिनभर नै हुने गरेको छ। नागरिकले बिहान एकैपटक आउँदा मात्रै भीडभाड देखिएको प्रमुख महर्जनले बताए। चार सयको कोटा हुँदा ती सबै बिहान आठ बजे एकै समय आइपुग्छन्। उनले भने, 'दैनिक तीन सयदेखि चार सयसम्म सेवाग्राही दैनिक आउँदा बिहानैदेखि भीडभाड र दिउँसोसम्म भीड सकिएको पाइन्छ।' 

कार्यालयमा नियमितरुपमा हुने भीडभाड व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी छलफल भइरहेको प्रमुख महर्जनले बताए। अपराह्न वा त्यसपछि कार्यालयमा जाँदा एकैदिन काम नसकिने सेवाग्राहीमा चिन्ता रहेको पाइएकाले बिहानै कार्यालय पुग्ने गरेका हुन्। नवीकरणमा चालक अनुमतिपत्र र नागरिकता लिएर आउँदा एकैदिन काम सकिने उनले बताए । सेवाग्राही एक दुईबजे आउँदा केही घण्टामा सकिन्छ। बिहान १० बजे लाममा बस्नेको दुई बजे पालो आउने र दुई बजे आउनेको पालो साढे दुईमामा नै आएको हुनसक्छ। उनले भने, 'पुरानो अनुमतिपत्रमा कुनै समस्या हुँदा एकैदिन समाधन नहुँदा अर्काे दिन आउनपर्ने हुनसक्छ।' 

विभागले अहिलेसम्म सन् २०२१ का धेरै अनुमतिपत्र छापिइसकिएको जनाएको छ। अहिले एक/दुई कार्यालयको मात्रै छाप्न बाँकी छ। सन् २०२२ देखिका कार्डमा एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसपछिको मात्रै अनुमतिपत्र छापिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । अब नवीकरण मात्रै गर्ने हुँदा चाप कम हुने उनको भनाइ छ। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा चालक अनुमतिपत्रलाई परीक्षा पास गरेपछि एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन दिने व्यवस्था छ। उनले भने, 'विभागले एक वर्षपछिको मात्रै स्मार्ट दिने भन्ने हो, कार्यालयले लागू गर्छन कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ।' 
 
विगतका वर्षमा कहिले कोरोनाका कारण त कहिले उपकरण र कहिले कार्ड अभावका कारणले नियमितरुपमा छपाइ नभएकाले छाप्न बाँकी बढीरहेको थियो। अहिले उपकरण नबिग्रिएमा र अरु कुनै किसिमको समस्या नआएमा यही अवस्थामा दुई/तीन महिनामा लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने उनले बताए। उनले भने, 'त्योभन्दा कम समयमै दिने विषयमा सम्भव नहुने भन्ने होइन, हाल उपलब्ध साधनस्रोतका आधारमा दुई/तीन महिनामा सकिन्छ भन्ने लागेको छ।' रासस