काठमाडौं- राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य छन्।

तथ्यांकमा मुलुकको खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणले अझै सात दशमलव आठ प्रतिशत मानिस खाद्य असुरक्षाबाट पीडित रहेका देखाएको छ। नेपालको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि २१ प्रतिशत मानिसले पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ। 

कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव देशभित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाकै अवस्थामा रहेका बताउँछन्। यी तथ्यांकले मुलुक खाद्य असुरक्षातर्फ धकेलिइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

त्यसैले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा देखिएको यस्ता विषम जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको चुनौती सामनाका लागि विज्ञहरुले सरकारलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उपलब्धता र मूल्य तथा गुणस्तरको सूचना अनलाइन माध्यमबाट अध्यावधिक गर्ने तथा बजार पूर्वाधार एवं बजार नेटवर्किङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन्। 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनाले विज्ञहरुको सहभागितामा यही भदौ १ र २ गते काठमाडौंमा खाद्य सुरक्षाका विषय दुई दिनसम्म कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी खाद्य असुरक्षाका विभिन्न पाटा केलाएर सरकारलाई केही राय/सुझाव पेस गरेको हो।

कार्यशाला गोष्ठीले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढाउँदै कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउनुपर्ने र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको नेपाली सेनाका सहायकरथी तथा परिषद्का सहायक संयोजक कृष्णराज आचार्यले बताए। 

उनका अनुसार मुलुकको खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि खाद्य भण्डार सुनिश्चित गरी खुला सिमानाको कारण भइरहेको खाद्यसम्बन्धी अनौपचारिक व्यापारको अध्ययन अनुसन्धानमार्फत तथ्यांक यकिन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। प्रभावकारी अनुगमनका साथै नीति नियमको कार्यान्वयन, कृषि तथ्यांक व्यवस्थापनमा डिजिटल सेवा विस्तार र खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरीय खाद्य उपयोगसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।  

सहायक संयोजक आचार्यका अनुसार विज्ञ सहभागी उक्त छलफलले एकीकृत कृषि कानुन तर्जुमा र कार्यान्वनयमा जोड दिएको छ। कृषिसँग सम्बन्धित ११ मन्त्रालय र २३ राष्ट्रिय नीति र ३८ कानून आकर्षित हुने हुँदा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरविभागबीच समन्वय र सहकार्यको संरचनागत परिवर्तनको जरुरी रहेको औँल्याइएको छ।

कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा औद्योगिकरण गर्न, अनुसन्धानमा आधारित कृषि नीति तर्जुमा गर्न, परम्परागत धानबाहेक बालीको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)लाई थप सक्रिय बनाई हाइब्रिड बालीलाई विस्तार गर्न र कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने विषयमा पनि सरकारलाई राय दिइएको छ।

यस्तै भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र सदुपयोग गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात निरुतसाहित गर्न, तराई तथा भित्री मधेसमा खाद्य पकेट क्षेत्र घोषण गरी त्यहाँका किसानलाई स्तरीय सेवा, बीउ, मल, कीटनाशक औषधिलगायत सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन, उत्पादनका लागि बढी प्रेरित गर्न, सार्वजनिक संस्थाले खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचा अवलम्बन पनि सुझाव पनि दिइएको आचार्यले जानकारी दिए।

खाद्यान्न उत्पादन, संकलन, भण्डारण तथा वितरणमा स्थानीय सरकार र सहकारीलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने खालका कार्यक्रम तीनै तहका सरकारबाट अघि बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुबाट आएको छ।  

स्थानीय स्तरमै खाद्यान्नको माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरी खाद्यान्नको विविधीकरणमा जोड दिइएको छ। कृषि जनशक्ति प्रक्षेपण र विकास र भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र सदुपयोग गर्न पनि भनिएको छ। उक्त कार्यशालामा प्रस्त्त सन् २०२१ को एक तथ्यांकले नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले १२औँ जोखिमयुक्त मुलुक रहेकाले त्यसको असरबारे सजक र सतर्क सही सम्भावित चुनौतीको सामनाका लागि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सन् २०२२ को अन्त्य सम्ममा रुस र युक्रेन युद्धका कारण उब्जने परिस्थितिले थप पाँच करोड मानिस भोकमरीको संकटमा पर्नसक्ने विश्लेषण रहेको छ। सन् २०२० को जनवरीको तुलनामा खाद्यान्नको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको यथार्थताबीच यहाँ उक्त कार्यशाला गोष्ठी भएको हो। 

भारतले विश्व चामल व्यापारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेकामा यो वर्ष १३ प्रतिशत रोपाइँ कम भएकाले धान उत्पादनमा कमी हुने विश्लेषण गरिएको छ। रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि र समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा श्रीलंका, पाकिस्तान बंगलादेश र नेपालको धान उत्पादनसमेत घट्नसक्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ।

उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत सम्बोधन गरेको र त्यहाँबाट आएको निष्कर्षले खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।  

कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा थोपरेको चुनौती र भविष्यमा समेत आउनसक्ने यस्ता सम्भावित चुनौतीले खाद्य सुरक्षा स्थितिको  यथार्थतालाई नकार्न नसकिने स्थिति रहेको कार्यशालाको निष्कर्ष छ। दुई दिनको गोष्ठीमा खाद्य उत्पादन क्षमताको वर्तमान अवस्था, कृषि क्षेत्रको समग्र विश्लेषण, नेपालमा खाद्यान्न उपलब्धताका अवस्था र चुनौती, नेपालमा खाद्य सुरक्षा यकिन गर्न गरिएको नीतिगत व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वनयको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवेशमा खाद्य सुरक्षामा आउने चुनौतीका विषयमा विश्लेषण गरी उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो। रासस