काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ जलविद्युत् परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच उक्त परियोजनाअघि बढाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ४० वर्षदेखि चर्चामा रहेको उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिए।
'उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई म निर्देशन दिन्छु', प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'सरकारको तर्फबाट आयोजना विकासका लागि सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन वर्तमान सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ।'
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विकासको गति अघि बढिरहेको जानकारी गराउँदै गत चैतमा सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति भएको स्मरण पनि गरे।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा यस परियोजना विकासका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छलफल भएको र यो त्यसैको निरन्तरताको रूपमा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। उनले नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भारत सरकारको महत्वपूर्ण सहयोग रहँदै आएको बताए। केही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् व्यापारका लागि सरकार लागि परेको पनि उनले जानकारी दिए।
विद्युत् व्यापारका लागि भारतीय बजार खुला भएको र सोही आधारमा निर्यात सुरु गरेको पनि जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले बढी भएको बिजुली निर्यातका लागि छिट्टै भारतीय बजार खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि जनस्तरबाटै बलियो सम्बन्ध रहेको पनि स्मरण गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाको समुपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीका सिएमडी एके सिंहबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा बोर्डले निरन्तर काम गरिरहेको र सोही कार्यक्रमअन्तर्गतकै यो महत्वपूर्ण समझदारी भएको बताए।
कम्पनीका सिएमडी एके सिंहले आजदेखि नयाँ यात्राको थालनी गरेको उल्लेख गर्दै समयमै उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यावद, सुदूरपश्चिम प्रदशेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
