काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) एमसीसी अनुमोदन गरेको साढे पाँच महिना पुगेको छ। नेपालमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो परियोजना अन्तर्गतका आयोजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा आम मानिसमा जिज्ञासा छ। लामो बहस र विवादपछि अनुमोदन भएको सो परियोजनाको काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ? सरकार या कसको कारण हो? वा अनुदान उपलब्ध गराउने निकायका तर्फबाट गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छ कि भन्ने चासो र जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ। 

प्रतिनिधिसभाले गत फागुन १५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको हो। तीव्र राजनीतिक विवादकाबीच सम्झौता अनुमोदन भए पनि त्यसपछिका काम भने नियमित रुपमा नै अगाडि बढिरहेको पाइन्छ। तर यस परियोजनामा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा थाहा भने पाएका छैनन्। सम्बद्ध निकायले परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु  जारी नै रहेको जनाएको छ। 

आम मानिसका यिनै जिज्ञासाको समाधान गर्दै एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, 'पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ। त्यसकारण पनि के काम भयो भनेर जिज्ञासा हुनु स्वभाविक नै हो।'

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ। तीन वटामध्ये एक सवस्टेशन रहने नुवाकोटको रातमाटेस्थित जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम करिब सकिएको छ। यस्तै, रुख गणना तथा अन्य काम जारी छ भने सवस्टेशन निर्माण हुने तनहुँको दमौली र न्यू बुटबलको पनि डिजाइन एवं ड्रइङको काम भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको काम पनि जारी रहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए। 

आगामी मङ्सिर पुसभित्र सक्ने गरी ठेकेदार छनोटका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ। ठेकेदार छनोटका लागि कम्तीमा पनि १८० दिनको समयसीमा निर्धारण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसभन्दा पहिल्यै आयोजनास्थल तयार बनाउनुपर्नेछ। काठमाडौँको नाङ्लेभारदेखि सुरु हुने चार सय किलोभोल्ट क्षमताको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जान्छ। रातमाटेबाट एउटा लाइन मकवानपुरको हेटौँडा जान्छ, भने अर्को लाइन दमौली हुँदै बुटवल जान्छ। ती सबै प्रसारण लाइन कूल तीन सय १५ किलोमिटर बराबर रहनेछ। 

कूल १० जिल्लाका ३० स्थानीय तह र त्यसका ९६ वटा वडा भएर जाने सो प्रसारण लाइनमा मात्रै कूल दुई लाख १२ हजार बराबरको रुख बिरुवा हटाउनुपर्नेछ। नेपालको हकमा एउटा प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना बराबर हुने भएकाले पनि पूर्व तयारीको काममा धेरै समय लागेको उनको भनाइ छ। 

सन् २०२३ को अगस्टदेखि गणना हुन्छ पाँच वर्ष 

एमसीसीले उपलब्ध गराउने कूल ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुमादन पाँच वर्षभित्र तोकिएको काममा खर्चै गर्नुपर्ने समयसीमा छ। सोही समयसीमा सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आवश्यक पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए।

उनले आयोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे गणना भने सन् २०२३ को अगस्टदेखि सुरु हुने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। नेपालको प्रसारण प्रणालीको केन्द्रमा रहने गरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण प्रणालीले झण्डै तीन हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने छ। पूर्वमा तामाकोसी करिडोरदेखि पश्चिममा कालीगण्डकी करिडोरसम्मको बिजुली प्रवाहका लागि संरचना तयार पार्न लागिएको हो। 

पाँच वर्षे अवधि सुरु भए पनि त्यसैभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमाका कारण पूर्वतयारीमा मसिनो गरी ध्यान दिइएको दाबी गर्दै कार्यकारी निर्देशक विष्टले कूल तीन सय १५ किलोमिट प्रसारण लाइनमध्यको ३० किलोमिटर बराबरको क्षेत्रमा भने प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न माग आएको बताए। आयोजनाले १० जिल्लाका ३० पालिकामा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर त्यसको लाभ हानीका बारेमा जानकारी गराएको छ। 

कुन-कुन देशका ठेकेदार सहभागी हुन पाउँछन् 

एमसीसीको अनुमादनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन निर्माण एवं कूल ७७ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि जुनसुकै देशका निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने निर्माण व्यवसायीका लागि कुनै पनि प्रकारको विभेद नहुने कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ। पूर्ण सरकारी कम्पनीबाहेक जुनसुकै खालका निर्माण व्यवसायीले आफूलाई श्रेष्ठ सावित गरेर काम गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए। इरान, उत्तर कोरिया, भेनेजुएलालगायतका केही कम्पनीले ठेक्कामा काम गर्न पाउँदैनन्। चीनको कम्पनीले भने ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन्। 

नेपालमा विशेष गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न भारतीय चिनियाँ निर्माण व्यवसायीका अतिरिक्त अन्य देशका व्यवसायी तथा नेपाली व्यवसायी समेत यसमा काम गर्न सक्नेछन्। छनोट भएका निर्माण व्यवसायीलाई एमसीसी मुख्यालयबाटै प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने भएकाले आर्थिक विषयमा समेत कुनै समस्या नपर्ने विष्टको दाबी छ। 

आयोजनाको काम सुरु भएपछि कूल सात हजार तीन सय जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउनेछन्। त्यसमा ११ प्रतिशत दक्ष, २० प्रतिशत अर्धदक्ष एवं ६६ प्रतिशत अदक्ष कामदारले रोजगारी पाउनेछन्। त्यस्तै, कूल दुई सय जनाले पूर्णकालीन रोजगारीको अवसर पाउनेछन्। आयोजनाको कार्यान्वयनपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विश्वसनियतामा वृद्धि हुनेछ।

यस्तै, आर्थिक लगानीमा सुधार हुनेछ भने विद्युत् बिक्रीलगायतका कारणले सरकारको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। स्थानीय रुपमा रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ। एमसीए नेपालका प्रमुख वित्त निर्देशक निर्मल खतिवडाले खर्च गर्ने प्रणाली समेत विशिष्ठ प्रकारको हुने भएकाले त्यसमा कुनै पनि आशङ्का नगर्न आाग्रह गरे।

पारदर्शीता, विश्वसनियतालाई विशेष ख्याल गरिने र स्वतन्त्र निकायबाट अध्ययनसमेत हुने भएकाले यसमा कुनै पनि आशङ्का गर्नै नपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै एमसीए नेपालमा खरिदतर्फको काम हेरिरहनुभएका महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार एमसीसीले तयार पारेको मार्गदर्शन अनुसार नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले पनि अनावश्यक आशङ्का गर्ने ठाँउ नै नरहने बताए। 

पाँच तारे होटलमा कार्यालय किन? 

एमसीए नेपालले आयोजना गरेको छलफलमा एउटा महत्वपूर्ण जिज्ञासाका रुपमा पाँच तारे होटलमा कार्यालय  किन? भन्ने रह्यो। एमसीए नेपालको कार्यालय काठमाडौँको दरबारमार्गमा रहेको एक पाँच तारे होटलमा राखिएको छ। केही समय पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालेसमेत महँगो भाडा तिरेर किन पाँच तारे होटलमा कार्यालय राखेको भनेर आफूलाई पनि जिज्ञासा राख्नुभएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए।

उनले भने, 'विभिन्न स्थानको कोटेशन मागेर सार्वजनिक खरिदको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै कार्यालय त्यहाँ राखिएको हो। त्यस स्थानभन्दा अन्य उपयुक्त स्थान फेला परेको खण्डमा कार्यालय सार्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन।' उनले पाँचतारे होटलमा रहेपनि तुलनात्मक रुपमा कार्यालयको भाडा सस्तो नै रहेको बताए। एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर बराबर लगानी रहनेछ।  

संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको काममा केही ढिलाइ भए पनि अब कुनै पनि अवरोध नहुने भन्दै कार्यकारी निर्देशक विष्टले नेपालको प्रसारण प्रणालीको विकासमा यस परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै, दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक समेत नयाँ प्रविधिका आधारमा मर्मत सम्भार हुनेछ। रासस