काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) २०२३ अगस्टबाट सुरु हुने भएको छ। एमसीए नेपालले सन् २०२३ को अगष्टपछिको पाँच वर्षलाई निर्माणको चरणका रुपमा अघि बढाउने जनाएको छ।

पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी आगामी वर्षको अगस्टबाट कार्यान्वयन सुरु (इन्ट्री इनटु फोर्स) मा जाने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बताएका छन्। पूर्वतयारीका विभिन्न काममध्ये जग्गा अधिग्रहण र साइट क्लियर गर्ने तथा ठेक्का पट्टाको काम बाँकी रहेको उनले बताए।

मंसिरबाट ठेक्का खुल्नेसमेत उनले बताए। 'पूर्वतयारीका क्रममा त्यति समस्या आएको छैन, तर प्रसारण लाइनको अलाइनमेन्ट यता सारिदिने भनेर अनुरोध भने आउँछन्' उनले भने। 

रातमाटे-दमौली र नयाँ बुटवल सवस्टेशनको ठेक्का प्रक्रियाका लागि सबै कागजात तयारी अवस्थामा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ। गैरसरकारी कम्पनीहरूले मात्र भाग लिन पाउने ट्रेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमसीसीको खरिद नियमावलीअनुसार हुने बताइएको छ। 

एमसीए नेपालका प्रमुख वित्त अधिकृत निर्मल खतिवडाका अनुसार पूर्वतयारीका लागि ८ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो। 'पूर्वतयारीका लागि छुट्याइएको रकम १२ दशमलव ७८ प्रतिशत हो।‌ त्यस्तै कार्यान्वयनका लागि ५४ करोड ९५ लाख डलर छुट्याइएको छ। परियोजनाको प्रशासनिक खर्च ७ प्रतिशत मात्र हुन्छ' उनले भने। 

कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ४ सय केभी क्षमताको हुनेछ। त्यसमा ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जान्छ। प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ। बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहयोग पुर्‍याउनेछ। 

एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४ सय केभी क्षमताको ‘इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब-स्टेशन’ निर्माण हुनेछ। नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब-स्टेशन, तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा सब-स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा न्यू बुटवल सब-स्टेशन निर्माण गरिनेछ। एमसीसीसँग जोडिएको प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित सब-स्टेशनमा जोडिनेछ।

काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल दाङ र पोखरामा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन ती प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। कूल ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले झन्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।