काठमाडौं- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा बनाउन सफ्टवेयर नै नयाँ बनाउनु पर्ने आपूर्तिकर्ता कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)ले बताएको छ। सरकारले आपूर्तिकर्ता डेकाटुरलाई इम्बोस्ड नम्बरलाई नेपाली भाषामा बनाउन मिल्ने/नमिल्ने, के गर्नुपर्ने, लागत कति लाग्नेलगायत विषयमा प्रश्न सोधेको थियो। 

जवाफमा डेकाटुरले नेपाली भाषामा बनाउन मिल्ने तर त्यसको सफ्टवेयर नै बनाउनु पर्ने बताएको हो। उक्त सफ्टवेयर निर्माणका लागि ६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ (भदौ २ को विनियम दरअनुसार) लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानसहितको जवाफ डेकाटुरले विभागमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पठाएको हो। 

जडान सुरु गरेको केही वर्षपछि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिएको भाषा नेपाली बनाउने बतायो। त्यहीअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्बद इस्तियाक राईले नियुक्त भएकै दिन अध्ययन गर्न एक कमिटी बनाएका थिए। 

सात वर्षदेखि विवादमा रुमलिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री स्वयंले लिपिसम्बन्धी अर्काे समस्या सृजना गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिरमै अंग्रेजी अंक र अक्षरमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन सक्ने फैसला गरेको थियो। संवैधानिक इजलासको फैसलामा पुनरावलोकन पनि लाग्दैन। तर मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मोहम्मद इस्तियाक राईले अंक र अक्षर नेपाली बनाउने बताएसँगै इम्बोस्डको लागत उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ।  

आपूर्तिकर्ता डेकाटुरले दिएको जवाफमा नेपाली भाषामा जाने हो भने हालको नम्बर प्लेटको आकारसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपाली अक्षरको आकार अंग्रेजीभन्दा ठूलो हुने भएकाले प्लेटको आकार नै बढाउनु पर्ने डेकाटुरको भनाइ छ। यो भनेको हाल जडान भएका (करिब ४० हजार) र कम्पनीको स्टकमा रहेको करिब ३ लाख खाली प्लेट काम नलाग्ने हुनेछ। सरकारले कम्पनीलाई उक्त खाली प्लेटको समेत क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने छ। 

कम्पनीले दिएको प्रारम्भिक लागतअनुसार इम्बोस्ड नम्बरलाई नेपालीकरण गर्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व राज्यलाई थपिनेछ। 

२०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेइकल नम्बर प्लेट) जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तो सम्झौता यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी तथा बंगालादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच २०१६ मे ३० मा भएको थियो।

ठेक्का सम्झौता भएर आपूर्तिकर्ता डेकाटुरले अंग्रेजी भाषामा प्लेट छपाइ प्रणाली विकास गरेर नम्बर प्लेट छपाइ गरि विभागलाई उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। सोहीअनुसार २०७४ भदौ ५ बाट इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नामबारेको विवाद चर्कियो।

सुरुमा प्लेटको वितरण पुरानै अञ्चल संरचनाअनुसार बागमती लेखेर जडान सुश्र भएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेकाले विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर स्टेट-३ उल्लेख गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान थालिएको थियो। 

प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वाेच्चमा इम्बोस्ड प्लेट देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरे। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिए। यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकियो। 

२०७६ मंसिर २७ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले २०७७ साउनदेखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो। तर पुनः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भाषाको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायो। फेरि इम्बोस्ड नम्बर विवादमा तानियो। प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिए।

सरकारी अधिकारीले मेसिनले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न कठीन हुनेभन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओलीले जडानलाई निरन्तरता सकिने बताएका थिए। कारोनालगात कारणले सुरु हुन नसकेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान २०७८ फागुनदेखि विभागले जडान सुरु गरेको थियो। 

भाषा विवाद कायमै रहेपछि वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए। सोहीअनुसार आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भाषा फेर्दा लाग्ने लागतलगाय बारे सोधिएको र उसले जवाफसमेत पठाइसकेको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ५ वर्षमा २५ लाख सवारीमा लाग्ने इम्बोस्ड प्लेटको छपाइ गरेर उपलब्ध गराउने गरी डेकाटर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)सँग ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित)मा सम्झौता भएको थियो। 

सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छपाइको काम दिन नसके नेपाल सरकारले डेकाटुरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सरु सम्झौताअनुसार २०७८ बैशाखमा अवधि सकिएकोमा २ वर्ष समय थप भएको छ। थपिएको सयम पनि १ वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ।