मंगलबार, असोज ८ गते २०८१    
images
images

बिजुली खपत र निर्यात बढाउन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार अनुमति दिनुपर्छ : इपान अध्यक्ष आचार्य 

images
बुधबार, भदौ १ २०७९
images
images
बिजुली खपत र निर्यात बढाउन निजी क्षेत्रलाई  विद्युत व्यापार अनुमति दिनुपर्छ : इपान अध्यक्ष आचार्य 

'अहिले पनि उत्पादन अनुमति लिनका लागि ७ मन्त्रालय, २२ विभाग र २ सय टेबलमा पुग्नुपर्छ। यसमा सरकारले सहज बनाउनुपर्छ। पञ्चायतदेखि नै भनिएको एकद्वारको अनुभव अझैसम्म गर्न पाइएको छैन'

images
images

काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा खुला गरिदिन माग गरेका छन्।

images
images
images

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ अ‌ौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले विद्युत उत्पादनको सम्भावनाबाट मुलुकलाई हुने लाभ दिनका लागि व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसमेत सहभागी कार्यक्रममा बोल्दै उनले खपत बढाउन तथा विदेशमा समेत बिजुली निर्यातका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। उत्पादनको लक्ष्यसहितको अभियान घोषणा भएपनि बिजुली खपतको योजना नभएकाले अहिले प्राधिकरण थप पीपीए गर्नबाट पन्छिन खोजेको उनको भनाइ छ। 

'अबको आवश्यकता भनेको खपत बढाउने हो। उत्पादन पनि गर्ने खपत पनि बढाउने। तर अहिलेसम्म यसमा पहल भएको छैन। इन्डक्सनको प्रबर्द्धन गर्ने भनेकै पाँच वर्ष भयो। तर अहिलेसम्म यसको परिणाम देखिएको छैन' उनले भने।

images

बिजुली ब्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएमा अहिले प्राधिकरण एक्लैले गर्न नसकेका कयौं काम सहजै हुने उनको भनाइ छ।

'त्यसपछि खपत कसरी बढाउनुपर्छ भनेर देखाइदिन्छौँ। उज्यालोबाट उज्ज्वल नेपाल बनाउनुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्र सहकार्यका लागि तयार छ। यसमा योगदान गर्न हामी तयार छौँ। उज्यालोबाट उज्ज्वल नेपाल बनाउन विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न माननीय मन्त्री ज्यूसमक्ष आग्रह गर्छु' उनले भने।

बिजुलीमा सम्भावना धेरै भए पनि प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। प्रविधिमा भएको विकासले उत्पादनलाई केही किफायती बनाए पनि नेपालमा बिजुली उत्पादन लागतमा उल्लेखनीय प्रभाव देखिएको छैन। तर सरकारी प्रक्रियाकै कारण उत्पादन प्रक्रिया लामो हुने र त्यसको प्रभाव लागतमा देखिने उनको भनाइ छ।

'अहिले पनि उत्पादन अनुमति लिनका लागि ७ मन्त्रालय, २२ विभाग र २ सय टेबलमा पुग्नुपर्छ। यसमा सरकारले सहज बनाउनुपर्छ। पञ्चायतदेखि नै भनिएको एकद्वारको अनुभव अझैसम्म गर्न पाइएको छैन' आचार्यले भने।


प्रकाशित : बुधबार, भदौ १ २०७९१०:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend