काठमाडौं- मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि २०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले २५ करोड रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेको प्रिन्टर मेसिन प्रयोगमा नआउने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आफूसँग भएका मेसिन प्रयोगमा नआउने भएपछि निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि निजी छापाखाना सूचीकृत प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
आयोगले मतदाता नाामवली रङ्गीन, श्यामश्वेत, मतदाता परिचय पत्र र शिक्षण सामग्री छपाइका लागि निजी छापाखाना छनोट प्रक्रिया थालेको हो।
आयोगले २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि समय अभाव भएको र मर्मत गर्न सहजता नभएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट नै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खर्चमा मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र तथा शिक्षण सामग्री निजी क्षेत्रबाट नै छपाइ गरेको थियो।
मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि आयोगले निजी क्षेत्रबाट नै छपाइ गर्न लागेको हो। छपाइका लागि छापाखाना सूचीकृत गर्न आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशन गरेको छ।
मतपत्र सरकारी छापाखानबाट छपाइ हुने
आयोगले मतदाता नामावली, परिचय पत्र तथा शिक्षण सामग्री निजी छापाखानाबाट छपाइ गरेपनि मतपत्र भने सरकारी छापाखानबाट छपाइ गर्ने भएको छ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ करोड मतपत्र छपाइ गरेको थियो। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने ८ करोड मतपत्र छपाइ गर्दै छ।
मेसिन खरिदमा गडबडी
आयोगले २०७४ साउनमा निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि भन्दै ओम्नीसँग तीन वटा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिन खरिद भएपछि पनि २०७४ असोजमा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनसँगै उप निर्वाचनमा समेत उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको थियो।
आयोगले मेसिन खरिदपछि मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसके पनि मेसिन खरिद गरेकै कम्पनीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा मतदाता परिचय पत्र छपाइ गरेको थियो। उक्त विषयमा महालेखाले समेत बारम्बार प्रश्न गरेको थियो। महालेखाको प्रश्नमा आयोगले २०७६ मा भएको उप निर्वाचनमा मेसिन प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म मेसिन प्रयोगमा आएको छैन्। महालेखाले ५९ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै गर्दा मेसिन खरिद प्रक्रियामा सहभागीलाई कारबाही गर्न सुझाव समेत दिइसेको छ।
आयोगले २०७४ साउनमा हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम (श्याम स्वेत प्रिन्टरण) २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च भएको थियो।
आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो।
आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाइका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्तभन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएको थियो। तर कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो। सोही सम्बन्धका आधारमा उनीहरूले बिनाप्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग साउनमा हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा मिसन खरिद गरेको थिए। तर यो मेसिन अहिले पनि प्रयोग नआउने भएको हो।
