काठमाडौं- भूमी व्यवस्था, सरकारी तथा गरबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ मंसिर २३ गतेभित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने जग्गा छुट्यान सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
परिपत्रमा स्थानीय तहहरूले प्रचलित नीति, ऐन तथा नियमावली र मन्त्रालयवाट जारी परिपत्रको भावना र मर्म आत्मसात हुने गरी तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट निर्णय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने उल्लेख छ।
त्यसपछि सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, बिपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखेर नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरिसकेको अवस्थामा यस्तो सर्कुलर गरेको हो।
नीति कार्यन्वयनका लागि संसदबाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भइसकेको छ। उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएको छ।
नियमावलीको अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू र मापदण्डको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यी नीति र कानून कार्यन्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट जेठ २७ गते परिपत्र जारी भएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
परिपत्रअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यस कार्यमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकासहितको मार्गदर्शनसमेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको जनाएको छ।
केही समययता केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएकोभन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्टयाउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्टयाउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोवास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भैरहेको बुझिएकोले यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत सूचनामा उल्लेख छ।
उक्त कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ। नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डाटाको प्रयोग गरी वा सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्ट्याउन सकिनेछ। यसको लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागमा सम्पर्क राख्न सकिने बताइएको छ। नापी विभागले यसका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरीसकेको हुँदा विभागसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्ट्याउने कार्य गर्न गराउन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको हो।
