काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले  भदौ २३-२४  मा इन्फ्रास्टक्चर समिट आयोजना गर्ने भएको छ। सन् २०१४ मा पहिलो पटक इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट भएको थियो। प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुने यो समिट कोरोनाका कारण सन् २०२१ मा स्थगित भएको थियो। 

पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न तथा सचेताना विस्तारका लागि समिटको उपलब्धी देखिन थालेको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले वानकारी लिए। चौथो समिटको नारा 'विकासका लागि पूर्वाधार' राखिएको छ।

दीगो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पछिल्लो समय झन बढ्दै गएकाले समिटले आउटपुट दिने परिसंघको विश्वास छ।

'नेपालको मुख्य समस्या भनेको पूर्वाधार हो। आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताको असर पूर्वाधारमै देखिने छ। पूर्वाधार झन महँगो हुँदै जाने राज्यको लगानी क्षमता पनि न्यून हुँदैछ। यस्तै समस्याका बारेमा खुलेर छलफल हुनेछ' अग्रवालले भने। 

नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउनका लागि गहन छलफल हुने, पीपीपी अन्तर्गत प्रसारणलाइन, सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवधारणामा छलफल हुने अग्रवालले जानकारी दिए। 

यसमा भारतीय राजमन्त्रीको सहभागीता हुने छ। सडक हेर्ने राज्यमन्त्रीसँगै विज्ञहरु आउनेछन्। भारतीय असल अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रादन हुने छ। 

पूर्वाधारका क्षेत्रमा गर्नसकिने नयाँ आइडिया, प्रविधि र नीतिका बारेमा छलफल हुने छ। नेपालका सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको सहभागीता हुने छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकरसिंह धामीले समिटबाट लगानी जुटाउनमा सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। समिटको साझेदार समेत रहेको सरकारले लगानी, प्रविधिका क्षेत्रमा परिणाम आओस भन्ने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ। 

समिटका क्रममा भएका छलफल, त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षलाई समेटेर सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिइने परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। 

कोभिड र युध्दका बीचमा पूर्वाधार निर्माणका बारेमा छलफल हुने छ। त्यस्तै ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापार, पूर्वाधारमा प्रविधिको उपयोगका बारेमा छलफल हुने पाण्डेले जानकारी दिए। 

पूर्वाधारका लगानी गर्न सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नभएकाले स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समिटमा छलफल हुने छ।