काठमाडौं- आर्थिक विकास तथा लगानी सहजीकरणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सम्झौता गरेको छ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्य कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र महासंघबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौतामा महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छा र मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव नारायण दवाडीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहकार्यका लागि सरकारको अग्रसरताले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बृद्धि भएको बताए।
यो सम्झौताअनुसार महासंघको भिजन २०३० र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नका लागि संयुक्त समिति बन्ने गोल्छाले जानकारी दिए। सम्झौताअनुसार बन्ने समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने छ। स्टार्टअप नीति, एलडीसीबाट स्तरोन्नति रणनीति कार्यान्वयन जस्ता काम हुने गोल्छाको भनाइ छ।
महासंघको भिजन २०३० र सरकारका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि प्रयास हुने छ। सन् २०३० सम्म नेपाली अर्थतन्त्र सय खर्बको हुने र त्यसबाट २२ लाख रोजगारी सिर्जना हुने महासंघको विश्वास छ।
महासंघको सोही दस्तावेजअनुसार काम गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सम्झौता भएको गोल्छाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यी कार्यक्रम सरकारको रणनीति तथा कार्यक्रमको फ्रेमभित्रै हुने छ। सरकारलाई निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने छ।
सम्झौता कमर्यक्रममा बोल्दै उद्योग सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले अौद्योगिक प्रबर्द्धनका काम गर्ने बताए। महासंघसँगको सम्झौताबाट सकारात्मक परिणाम आउने उनको विश्वास छ।
