काठमाडौं- राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजनासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। उत्तरपूर्वी भेगका शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको १६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट जग्गा विकास गरी नयाँ सहर बनाउने योजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारी सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको हो।
स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुगेको प्रस्तावका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिने काम भइरहेको पूर्वी सहरी आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए। शङ्खरापुर नगरपालिका-९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका-१, २, ३ र ४ गोकर्णेश्वर नगरसपालिकाका-१, २ र ४ गरी आठ वटा वडाका खाली जग्गामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट जग्गा विकास गरी नयाँ नमूना सहर बनाउने योजना तीन वटै नगरपालिकाले पारित गरी संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेका छन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सहर निर्माणको काम भइरहेको छ।
यस क्षेत्रको २३ हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गामध्ये बस्ती एवं जङ्गल क्षेत्र छोडेर १६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर निर्माण गर्न लागिएको हो। जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट सबै घडेरीमा सडक, बत्ती, ढल, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार लैजाने योजना आयोजनाको छ। आयोजनाको अवधारणा प्रस्तुति लगत्तै शङ्खरापुर नगरपालिका-९ का स्थानीयवासीले कृषियोग्य जमिन मासिने भन्दै विरोध जनाएका थिए।
जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गा धनीको करिब ४५ प्रतिशत जग्गा जाने भएकाले पनि कतिपय स्थानीयवासीले पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। तीनै वटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षलगायत सरोकार भएका समितिको सदस्यका रुपमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाकोबीच भाग भएर बग्ने वाग्मती नदीको हाइड्रोलोजी अध्ययन पनि भइरहेको छ। दसैँअघिसम्म अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
आयोजनाको काम विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुरु गरेका थिए। प्रस्ताव गरेको तीन वर्षसम्म आयोजनाले मूर्तरुप नलिएपछि खाली जग्गा भरिने, जग्गा खण्डीकरण भई अव्यवस्थित सहर निर्माण हुने भन्दै छिटो काम हुनुपर्ने माग स्थानीयवासीले राख्दै आएका छन्। रासस
