म्याग्दी- सरकारी अनुदानको आशले उधारोमा सामान किनेर घर पुनःनिर्माण गरेका पहिरो पीडित ऋणमा डुबेका छन्। सरकारले सम्झौताअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन र प्राविधिकले बनेका घरको नापजाँच गर्न ढिलाइ गर्दा म्याग्दीका पहिरो पीडित समस्यामा परेका हुन्।
दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको बेनी नगरपालिका-६ माझखेतकी मीनाकुमारी शर्माले बताइन्। 'पहिराले घर भत्काएपछि सात-आठ महिना अर्कैको घरमा बसे, सरकारले अनुदान दिने सम्झौता गरेपछि उसको मापदण्डअनुसारको घर बनाएको सात महिना भयो', उनले भनिन्, 'पहिलो किस्ता पचास हजार आएको थियो, ऋण खोजेर घर बनाए, प्रकृतिले मात्र नभएर अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा सरकारले पनि पीडित बनायो।'
'सम्झौता र सरकारको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा धेरै खर्च भयो', बेनपा-६ डम्मराकी खिमकुमारी थापाले भनिन्, 'तुरुन्तै दोस्रो, तेस्रो किस्ता आउँला भनेर हतार हतारमा घर बनायौँ। ऋण काडेर घर बनाइयो। सामानको साहु दिनदिनै घर आउँछन्। गाह्रो भएको छ।'
पीडितका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा छ लाखदेखि दश लाख खर्च भएको छ। हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न प्रतिपरिवार पाँच लाख अनुदान दिने कार्यविधि छ। कतिपय पहिरो पीडितले घरमा रङरोगन, फर्निचर व्यवस्थापन गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन्।
विसं २०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका म्याग्दीका दुई सय ४७ मध्ये दुई सय सात परिवारले पहिलो किस्ताबापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन्। बेनी नगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाले एक वर्षअघिनै बनेका घरको अनुदानका लागि सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको बताए।
'सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेर नगरपालिकामार्फत अनुदान भुक्तानीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेका छौँ', उनले भने, 'सरकारी संयन्त्रको ढिलाइले ऋण खोजेर घर बनाएका पीडितले पाउने अनुदान ऋण तिरेर सकिने स्थिति सिर्जना भएको छ।'
विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गरिदै आएको छ। प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमन गरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ। स्थानीय तहहरुले हालै मात्र प्राविधिकलाई पहिरो पीडितका पुनःनिर्माण भएका घरको नापजाँच गर्न परिचालन गरेको जनाएका छन्।
सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने ६० प्रतिशत अनुदान आइसकेको, प्रदेशले दिने ३० प्रतिशत माग गरिएको र स्थानीय तहका प्राविधिकलाई तालिम दिएर नापजाँचमा खटाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रजिअ चिरञ्जीवी रानाले बताए।
'स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकाले ढिलाइ भए पनि पछिल्लो पटक छवटै पालिकाका प्राविधिकलाई तालिम दिएर स्थलगतरुपमा नापजाँचमा परिचालन गरेका छौँ', उनले भने, 'सम्झौता गरेर घर बनाउन सुरु गरेका र बनाइसकेका एक सय ९२ को लागि सङ्घबाट आउनुपर्ने अनुदान आएको छ। प्रदेश सरकारबाट पनि माग गरिसकेका छौँ। स्थानीय तहबाट प्राविधिकले घर निर्माण भएको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि तुरुन्तै रुजु गरेर अनुदान वितरण गर्छौं।' रासस
