काठमाडौं- काठमाडौंको बल्खु खोलामा मिसिने चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मुहान क्षेत्र (नागढुङ्गा)देखि नै खोलामा दैनिक फोहर फालिएको छ। जाने बुझेका नागरिक नै साँझ/बिहान मानिसको आँखा छलेर यसरी फोहर फाल्न उद्दत छन्। नगरपालिकाको वडा नं ३ मा त फोहर उठाउने जिम्मा पाएको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयले फोहर उठाउने कार्य नै स्थगित गरेकाले अझै त्यो समस्या बढ्दो छ।

चन्द्रागिरिमा मात्रै होइन, यस्ता गतिविधि काठमाडौंको मुख्य क्षेत्रमा झन् बढी छ। टुकुचा, बागमती, विष्मुमती नदी यस्तै गतिविधिले कुरुप बनेका हुन्। वर्षा भएका बेला काठमाडौंको टुकुचाले फोहरका ठूलाठूला पोका सकिनसकी बगाउँदै ल्याउँछ। काठमाडौंका सडकमा यत्रतत्र फोहर दैनिक देखिएकै हो। खोला, नदी पार्क, गल्ली तथा कुनाका खाली ठाउँ देखिन मुस्किल छ। अझ घरबाट सिधै नदीमा ढल हाल्ने गलत चलन त दशकौँ देखिकै समस्या हो।

सरसफाई तथा वातावरण विज्ञहरु यी यावत विषयलाई अध्ययन गर्दा फोहर व्यस्थापनको पहिलो समस्या घरभित्रै रहेको छ। त्यसपछि पालिका र सरकारलाई दोष जान्छ। दीर्घकालिन र वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापन रणनीतिको अभाव, स्थानीयवासीको लापरवाही तथा सचेतनाको अभावका कारण काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ।

दुई वर्षका लागि भनेर २०६२ सालमा नुवाकोटको सिसडोलमा फ्याँक्न थालिएको फोहर वैज्ञानिक योजनाविहिन रुपमा त्यस ठाउँ प्रयोग भयो। यतिका लामो समय हुँदा न त काठमाडौं महानगर र अन्य पालिकाले व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सके न त उपभोक्तामै राम्ररी चेतना जाग्न सक्यो। फोहर विसर्जन स्थलमा भएको दुर्गन्ध र सिर्जित विविध समस्याका कारण अहिले त्यस क्षेत्रका बासिन्दासमेत आन्दोलित छन्। फोहर उत्पादनको मुहानदेखि सङ्कलन र विसर्जन स्थलसम्मै लापरवाहीपूर्ण गतिविधि चलिरहेको छ। राज्यले बनाएको कानून कार्यान्वयनको अभावमा चेतना भएका र पढे लेखेका समुदाय नै खोला, गल्ली तथा सडकमै यत्रतत्र फोहर फालिरहेका छन्।

अहिले त फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा हरेक पालिकालाई दिइएको छ। कानूनले दण्डित गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिका हकमा पालिकाले कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लापरवाही बढ्दै गएको धेरैको बुझाई छ। काठमाडौंका एक वासिन्दा पदमराज जोशी नागरिकमा चेतनाको अभावकै कारण समस्या बढ्दै गएको बताउँछन्। नागरिकमा चेतना प्रभावकारी रुपमा विकास नभएसम्म समस्या समाधान गर्न नसकिने उनको ठम्याइ छ। 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर दण्डित गर्दा झन् द्वन्द्व बढ्नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ जाने सोच तत्काल नबनाएको बताउँछन्। सचेतना फैलाउने कुरा र फोहर वर्गीकरण गरेर नमूना काम गर्नेलाई सहुलियत दिनेलगायतका प्रोत्साहनका कार्यक्रम भने गरिने उनले जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा यही साउन १ गतेबाट कुहिने र नकुहिने फोहरलाई वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि सारेको छ। उक्त कार्यक्रम राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन। 

हाल फोहर पृथकीकरण नगरी फ्याँकिएको सडकभरि देख्न सकिन्छ। उपत्यकका सडकभरि नछुट्याइएका दुर्गन्धित फोहर थुप्रोले सङ्घीय राजधानीलाई नै कुरुप बनाइरहेको छ। प्रवक्ता मानन्धर भने बजार क्षेत्रमा मात्रै उक्त समस्या रहेको तर अन्य ठाउँमा भने समस्या नरहेको दाबी गर्छन्। कतिपय काठमाडौंवासी कुहिने र नकुहिने छुट्याएर राख्दा पनि फोहर लिन नआएका दुःखेसो गर्न थालेका छन्। प्रवक्ता मानन्धर शुरुआती चरणमा प्राविधिक कारणले समस्या परेको स्वीकार्छन्। 'दशकौँको समस्या एकैपटक समाधान हुन्न, विस्तारै हुँदै जान्छ, धेरै ठाउँमा राम्रो भएको छ, केही मानिसले त घरबाट फोहर निकाल्नै छाडिसकेका छन्', मानन्धरले थपे।

कानूनतः कुहिने र नकृहिने गरी फोहरलाई पृथकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। उक्त कानून कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको ध्यान कमजोर छ। नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० ल्याएको हो। नियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ३८ को ५ (छ) मा घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने कामलाई पनि कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ। यसो गरेमा पाँचदेखि १५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। त्यस्तै सोही दफाको (थ) मा स्रोतमै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी फोहरमैला मिसाएर निष्कासन गरेमा पटकैपिच्छे ५०० जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। महानगर भने दण्डित गरेर जाँदा झन् समस्या हुने भन्दै त्यसबाट पछि हटेको छ।

नियमावलीको नियम ३(१) मा फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्दा हानीकारक वा रासायनिक फोहरमैलालाई छुट्टाछुट्टै पृथकीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी तोक्नुपर्ने र यसरी तोकिएकामा फोहरमैला उत्पादन गने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सोहीबमोजिम पृथकीकरण गर्नु पर्नेछ। नियम २ मा उपननयम (१) बमोजिम पृथकीकरण गरिएको रासायनिक वा हानिकारक फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा दायित्व सम्बन्धित उत्पादकको हुनेछ भनिएको छ। उपनियम ३ मा स्थानीय निकायले उपनियम (१) बमोजिम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याउने, फोहरमैलाको उत्पादन स्रोतमै कम गर्ने र व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गर्नेसम्बन्धी चेननामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर ती कामहरु हुन सकिरहेको छैनन्। बल्लतल्ल फोहर वर्गीकरणको कुरा ल्याइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

हानीकारक र रासायनिक फोहरमैला मिसाई निष्कासन गर्न नहुने पनि कानूनी व्यवस्था छ। उपनियम (६) मा स्वास्थ्य संस्थाले आफूले उत्पादन तथा निष्कासन गरेको स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैलालाई स्रोतमै पृथकीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमै सीमित छ। फोहर उत्पादन गर्ने स्थानीय समुदाय, विभिन्न निकाय तथा सङ्घसंस्थाका अधिकारीहरु समेत सबै समस्या स्थानीयको थाप्लोमा थोपरेर पन्छिरहेको पाइन्छ। सरकारी निकाय र स्वयं नागरिकको कमजोरीले फोहरजन्य प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर देखिन थालेको छ।

उपत्यकाको फोहरमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशत घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्ता फोहरलाई करेसाबारीमै व्यवस्थापन गर्न सके पनि धेरै हदसम्म समस्या कम गर्न सकिन्छ। केहीले करेसाबारीमा प्रयोग पनि गरिरहेका छन्। तर त्यो सङ्ख्या न्यून छ। पछिल्लो समयमा भने थोरै चेतनामा वृद्धि भएको पाइए पनि त्यो पर्याप्त छैन। अबको फोहर व्यवस्थापन पहिलो शर्त भनेको स्रोतबाटै हुनुपर्छ, त्यसको विकल्पै छैन। छुट्टाइएका फोहरलाई पालिकाले सही ठाउँमा सही रुपमा व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। नकुहिने तर विक्री हुने फोहरलाई विक्री वा पुनःप्रयोग गर्ने वातावरण ल्याउन जरुरी छ भने त्यस्ता सामान पालिकाले नै खरिद गर्ने गरी संरचनाको विकास हुनु अति आवश्यक छ। 

सरसफाइ विज्ञहरु सबल र दुर्बल पक्ष विश्लेषण गरेर जनसङ्ख्याको चापसँगै फोहर व्यवस्थापनको योजना आवश्यक रहेको औँल्याउँछन्। कौसी, बरण्डा खेती गरेर कुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्ने र पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने फोहरलाई त्यहीअनुसार प्रयोग गर्दा केही हदसम्म समस्या कम हुने उनीहरुको सुझाव छ। यद्यपि कौसी र बरण्डामा मात्रैको व्यवस्थापनले फोहरको दीर्घकालीन समाधान हुने देखिँदैन, त्यसले कम गराउँछ। बदलिँदो सहरीकरणअनुसार योजना निर्माण गरी दिगो समाधान नै अहिलेको आवश्यकता हो।

उपत्यका फोहर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना नबनेकै कारण अहिले जटिलता आएको हो। दुई वर्षका लागि भनेर प्रयोगमा ल्याइएको सिसडोल आज १७ वर्ष बितिसक्यो तर समस्या कम हुनुको साटो बल्झिरहेको छ। विगतको गल्तीलाई मनन् गर्दै एकीकृत रुपमा मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। बागमती सफाई अभियानका एक अभियानकर्मी तथा पूर्वसचिव किशोर थापा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्न सके फोहर व्यवस्थापन सम्भव भएको बताउँछन्। 

काठमाडौं उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहर दैनिकरूपमा सिसडोलमा पुग्छ। सुरुमा गोकणर्, सिसडोल हुँदै अहिले बन्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनका गर्न थालिएको छ। सिसडोलको फोहरको थुप्रोमाथिबाट बनाइएको सडक हुँदै फोहर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाने गरेका छन्। हाल काठमाडौंमा झण्डै एक हजार ३०० टन फोहर उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये झण्डै ६०० टन काठमाडौं महानगरको मात्रै हुन्छ। देशका केही पालिकाले नमुना काम गरिरहेका छन्। वालिङले फोहर किनिरहेको छ, दाङ र धनकुटामा पार्क नै बनेको उदाहरण छ। कतिपय नगरपालिकाले फोहरबाट वायोग्यास उत्पादन गरेका छन्। स्रोतदेखि नै समस्या रहेको फोहर व्यवस्थापनको सोचमै खोट रहँदा फोहरबाट आर्जन गर्न सकिने मोहर खेर गइरहेको छ। 

अब के गर्ने त?

अब सोच नै बदल्न जरुरी छ। नागरिकले सरकारलाई दोष दिएर होइन, आफ्नै कारण समस्या आएको हो, आफैँले समाधान गर्नुपर्छ भनेर सोचको विकास गर्नुपर्छ। सरकार र पालिकाले पनि नागरिकलाई दोष दिएर होइन, उपयुक्त प्रणालीको विकास गरी वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापन योजना लागू गर्नुपर्छ। वतावरण एवं सरसफाइविज्ञ प्रकाश अमात्य नागरिकलाई मात्रै फोहर वर्गीकरण गर्ने जिम्मा दिएर नहुने बताउँछन्। फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन सही रुपमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको फोहर आफैँले व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। 

वातावरणमा पार्ने प्रभावका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन जरुरी छ। फोहर व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पाटो गाउँबाट सिक्न सकिन्छ। भान्साबाट निस्किएका फोहर गाइवस्तुलाई खुवाउने चलन अहिले पनि छ। शहरमा त्यो सम्भव नभए पनि कौसी खेती गरेर उपयोग गर्न सकिने अमात्यको धारणा छ। फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट, उचित तालिम, प्राविधिक सरकारले दिन सक्नुपर्छ। फोहरबाट उत्पादन गरेका सामग्री र कवाडीका सामानसमेत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। 

फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले गैरसरकारी संस्था र नागरिक समुदायसँग हातेमालो गरी दीर्घकालीन सोचसहितको योजना बनाउन सक्नुपर्छ। ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि उपयुक्त स्थानको चयन, व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगारी, तालिम, फोहरबाट उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ लागू पर्न सके मात्रै व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ। कुहिने फोहरलाई जैविक मल वा वायोग्यासमा रूपान्तरण गर्ने, प्लास्टिक झोलाको सट्टा पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक कै झोलाको प्रयोग गरी फोहरको परिमाण घट्न सक्दछ। 

केन्द्रीय तथ्याङक विभागको सन् २०२० मा २७१ पालिकामा गरेको आधार रेखा सर्वेक्षणअनुसार कुहिने फोहरको ५४ प्रतिशत, रासायनिक फोहर ३३.३ प्रतिशत र अन्य फोहरको मात्रा १२.७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणले सङकलित फोहरमध्ये ४८.६ प्रतिशत ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन हुने गरेको, ३२.१ प्रतिशत जलाउने र २७.४ प्रतिशत नदी किनारमा थुपार्ने गरिएको देखाएको छ। आधुनिक जीवन पद्धतिको विकास, औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा भएको वृद्धिजस्ता कारणले फोहरको समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले यसको दिगो समाधानका लागि पालिका, आमनागरिक र सहयोगी संस्थाहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ। रासस