काठमाडौं- चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि गरेको फैसला पुनरावलोकनमार्फत परिवर्तन गर्दै चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर नै हुने फैसला गरेको छ। 

यसअघि २०७६ असार ९ मा न्यायाधीशहरू डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकनमार्फत न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले परिवर्तन गरेको हो।

बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता ग्राहकले गर्ने व्यवहारमा भर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘काटेको चेक खातामा रकम नरहेको भनी सटही हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्दै जान सक्ने भएकाले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाहीको विषय बन्ने’ ठहर गरेको हो।

२०७६ असार ९ गते सर्वोच्च अदालको संयुक्त इजलासले बैंकिङ कसूर अन्तर्गत चेक बाउन्स (चेक अनादर) का मुद्दामा अब उपरान्त जिल्ला अदालतबाटै फिराद हुने भन्दै यसलाई बैकिङ कसूरमा नराख्नू भनि फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसलाले बैकिङ कसूरका मुद्दामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७६ साउनमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तीन न्यायाधीशको इजलासले २०७६ साउन २० गते निस्सा दिने आदेश गरेको थियो। यो सँगै यो मुद्दा पुन: न्यायिक पुनरावलोकनमा पुगेको थियो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले ‘चेक अनादर’ सम्बन्धी मुद्दाको विषयलाई ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन-२०६४’ ले भन्दा ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन-२०३४’ ले बढी परिभाषित गरेको भन्दै सोहीअनुसार न्याय सम्पादन हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर त्यसबेला २०७३ असोज १८ मा भएको ऐन संशोधनलाई आधार मानिएन।

२०७३ असोज १८ मा भएको ऐन संशोधनपछि पुरानो आधारमा नरही नयाँ संशोधित व्यवस्थामा नै टेकेर सर्वोच्चले अहिले फैसला सच्याएको छ। संशोधित ऐनमा खातामा भएको रकमभन्दा बढीको चेक काटिदिएमात्रै पनि बैंकिङ कसुर मानिने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुर हुन खातामा भएकोभन्दा बढी रकमको चेक काटिदिएर त्यसको भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने रहेन। त्यस्तो चेक काटिदिएमात्रै पनि त्यो बैंकिङ कसुर मानिने र त्यस्तो कसुरमा बिगो रकम भराएर त्यति नै जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।