काठमाडौं- औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले प्रयोग गरेको जग्गाको अस्वाभाविक भाडा बढाउने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णयको समीक्षा गर्न सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगहरुको भाडा निर्धारण सम्बन्धमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधार लगायतको विषयमा अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयले १५ साउनमा व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी यस विषयमा समीक्षा गर्ने सहमति गरेको थियो। मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेल संयोजक रहेको समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) सदस्य रहेको समितिमा उद्योग मन्त्रालयकै उपसचिव भीमबहादुर कुँवर सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिलाई १ महिनाको समय दिइएको छ।
मन्त्रालयले व्यवसायीसँगको छलफलमा तीनवटा विषयमा सहमति गरेको थियो। तर माइन्युट गर्दा २ वटा विषय मात्रै समावेश गरेको छ। छलफलमा बढेको भाडा तत्काल लागू नगर्ने, व्यवसायीहरुले विरोधका कार्यक्रम नगर्ने र औद्योगिक क्षेत्र भित्रको जग्गाको भाडा पुनरावलोकन तथा अन्य व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।
तर, मन्त्रालयले सहमतिको माइन्युट गर्दा व्यवसायीले विरोधका कार्यक्रम नगर्ने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्ने प्रसाशनिक काम नियमित गर्ने विषयमा मात्रै सहमति भएको छ। भाडाको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएपनि बढेको भाडा तत्कालन नलिने गरी भएको सहमति भने माइन्युटमा उल्लेख गरिएको छैन।
साउन १५ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, उद्योग मन्त्रालयमा सतिव तथा अन्य सहसचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, महासंघका उद्योग सभापतिहरू लगायतको दुईपक्षीय छलफलमा तत्काल बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो।
छलफलमा २०७९ साउनदेखि लागु हुने गरी बढाइएको भाडा वृद्धि तत्कालका लागि रोक्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन उद्योगहरूको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने विषय र भाडा पुनरावलोकनका लागि एक कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको भएको थियो। सहमतिअनुसार नै काम भए पनि भाडाको विषयमा सरकारी पक्षले सहमति उल्लंघन गरेको एक व्यवसायीले बताए। भाडा वृद्धिको विषयमा व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरूले उद्योगमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइका थिए।
व्यवसायीको विरोधसँगै सार्वजनकि कार्यक्रममै उद्योगमन्त्री बडुले भाडा पुनरावलोकनका लागि सरकारको तयार रहेको बताएका थिए। सोहीअनुसार कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिमै कार्यदल गठन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
२०७५ साउन १ गतेदेखि भाडा बढाएको लिमिटेडले तत्कालीन समयमा पनि मन्त्रालयकै आदेशमा भाडा वृद्धि रोकेर कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, कार्यदलले भाडा पुनरावलोकनका लागि कुनै सुझाव दिन सकेको थिएन।
चार वर्षसम्म कुनै निर्णय नभएपछि पुनः मन्त्रालयकै निर्देशनमा लिमिटेड व्यवस्थापनको सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी बढाएको भाडा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार लिमिटेडले बिल पठाउन थालेको थियो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी सात गुणासम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो। लिमिटेडले यसअघि कायम भाडामा न्यूनतम ९८ प्रतिशतलेखि अधिकतम ६ सय ८७ प्रतिशतसम्म बढाउँदै उद्योगहरूमा पत्राचार गरेको थियो।
लिमिटेडले २०७९ असार ३१ गते सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेको थियो। २०७५ साउनमा नै लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको खर्च बढेको भन्दै एकपक्षीय रूपमा भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर उद्योगीले त्यसको विरोध गरेपछि लिमिटेडले पुरानै भाडा (२०७५ असार अगाडिकै भाडा) लिँदै आएको थियो।
अहिले पुनः २०७५ साउन १ गतेबाट लागु गर्ने गरी बढाइएको भाडामा प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशतले थप गरेर भाडा कार्यान्वयनका लागि भन्दै पत्राचार भएको थियो।
