काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।

परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो। 
 
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मंसिर ५ गतेको  बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुनेगरि अधिकतम ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योगीहरूको असहमति तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योगमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए। तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुन: २०७५ श्रावण १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। 

उत्पादनमूलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ। 
 
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ।

कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशतदेखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धि उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए। उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए। 
 
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैंकको कर्जा नवीकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नु पर्ने कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ। संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पीडा दिइ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।

परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा वृद्धि सम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए। 
 
उद्योग मन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पूर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपानेलगायत उपस्थित थिए।