चितवन- चितवनमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेटको ५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घ र प्रदेशको पूँजीगत बजेटमा झण्डै आधा रकम खर्च हुन नसकेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि १३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकामा सात अर्ब १३ करोड २८ लाख ६८ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको विकास बजेटमध्ये छ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ४७ हजार खर्च नभएर रकम फ्रिज भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार चालु खर्च भने ९४ प्रतिशत भएको छ। चालु बजेटअन्तर्गत विनियोजन भएको रकम कार्यालय खर्च र तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ। जिल्लामा विकास निर्माणमा भन्दा तलब भत्तामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा चालु बजेट १४ अर्ब १५ करोड ४० लाख ३६ हजार विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये १३ अर्ब २९ करोड ६० लाख ७८ हजार खर्च भएको छ।

जिल्लामा सङ्घअन्तर्गतका ६२, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका सातवटा कार्यालय छन्। यी कार्यालयको पूँजीगत र चालु गरी २७ अर्ब ५५ करोड दुई लाख ५१ हजार बजेट रहेको थियो। त्यसमध्ये २० अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५४ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले जानकारी दिए। प्रतिशतका आधारमा ७४ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।  

सङ्घतर्फको पूँजीगत बजेट ४९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० प्रतिशतले प्रगति कम हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीगत शीर्षकमा ७९ दशमलव १७ प्रतिशत प्रगति भएको थियो।

सङ्घबाट जिल्लामा १० अर्ब नौ करोड ४० लाख ७३ हजार बराबरका विकास निर्माणका योजना आएका थिए। तर पाँच अर्ब २३ करोड ३६ लाख मात्र खर्च भएको छ। चितवनमा सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट बढी भए पनि विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा भएका छैनन्। 

चितवनमा सङ्घीय सरकारबाट चालु र पूँजीगत गरी २२ अर्ब ७० करोड ७४ लाख ६४ हजार बजेट आएको थियो। त्यसमध्ये १७ अर्ब ११ करोड २१ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ। खर्चमध्ये पनि तलब भत्ताका लागि (चालुगत बजेट) १२ अर्ब आठ करोड ८८ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । 

समयमा अख्तियारी आएर पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा नीतिगत कारणहरु पनि भएको हुनसक्ने प्रमुख लेखा नियन्त्रक न्यौपानेले बताए। ‘ठेक्कापट्टा, कन्स्ट्रक्शन होलिडे, कोरोना भाइरस, संरचनागत कार्यालयले समयमा स्वीकृति नदिनु, निर्माण व्यवासयीकै कारणले पूँजीगत बजेटको खर्च सन्तोषजनक देखिएन', उनले भने, “विगतका वर्षमा भन्दा विकास बजेट घट्दै गएको छ।' रासस