काठमाडौं- विद्युतीय सवारी विस्तारका लागि भारतले अतिरिक्त गति लिनु पर्ने हालै सार्वजनिक भएको एक स्वेतपत्रले देखाएको छ। विद्युतीय सवारीमा विश्वका अन्य देशहरुले. सरह पूर्वाधार विकास गर्न भारतले अहिलेको भन्दा बढी गतिमा काम गर्नुपर्ने उक्त स्वेतपत्रमा भनिएको छ।
तथापी भारतमा हाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले हजारौंको संख्यामा चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार बनाइ रहेका छन्। शुक्रबार सार्वजनिक भएको स्वेतपत्रअनुसार भारतले अन्य देशहरुलाई भेट्न विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार विकासमा तीब्रता दिनुपर्ने छ।
ग्लोबल प्रोफेसनल सर्भिस फार्मको रुपमा रहेको अल्भरेज एन्ड मार्सलले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘भारतले अबको ६ वर्षमा देशभर कम्तिमा ४६ हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने छ। सो अवधिमा यो संख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेमा भारत विद्युतीय सवारीमा चीन र अमेरिका सरह हुनेछ।’ हाल भारतीय सडकमा गुड्ने विद्युतीय सवारीको संख्याको तुलनामा चार्जिङ स्टेसनको संख्या निक्कै कम छ। तथापी भारत सरकार र निजी क्षेत्र टाटा मोटर्सलगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा ठूला लगानी गरिरहेका छन्। यसको परिणाम अबको केही वर्षमै देखिने छ। टाटा मोटर्सले भारतभर विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम नै निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ।
विद्युतीय सवारी सम्बन्धि कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको उक्त स्वेतपत्रमा विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेसनको उपलब्धतामा अन्य देश र भारतको अवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ। समकालिन विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय कार बजार चीनमा ६ वटा विद्यूतीय कारका लागि एउटा चार्जिङ स्टेसन उपलब्ध रहेको छ। युरोपेली मुलुक नेदरल्यान्डको तथ्यांक पनि चीनकै सरह छ।
अन्य देशहरु चीन र नेदरल्यान्डसँग तुलना गर्न मिल्ने गरि विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेसन छैन। अमेरिकाको विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेसनको रेरियो फराकिलो रहेको छ। अमेरिकामा एउटा चार्जिङ स्टेसनका लागि १९ वटा विद्युतीय सवारी पर्दछ। भारतको सन्दर्भमा भने यो ग्याप निक्कै फराकिलो रहेको छ। भारतमा एउटा चार्जिङ स्टेसनका लागि १ सय ३५ वटा विद्युतीय सवारी पर्दछ।
चार्जिङ स्टेसनका अलावा उक्त स्वेतपत्रमा विद्युतीय सवारीमा मूल्य बढी, रेन्जको चिन्ता, कम प्रयोगले विश्वसनीयता बढ्न समय लाग्नुलगात कारण भारतमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग कम भएको उल्लेख गरिएको छ। ‘सरकारी तवरमै माथि उल्लेखित विषयहरु सक्दो छिटो सम्बोधन भएमा भारतले विद्युतीय सवारीमा विश्वस्तरीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ,’ अल्भरेज एन्ड मार्सल इन्डियाका प्रबन्ध निर्देशक मनिश सिगलले भने, ‘भारत सरकारले विद्युतीय सवारी उद्योगलाई पनि सहयोग गरेमा भारत विद्युतीय सवारी उत्पादनमा विश्वकै हव बन्ने निश्चित छ।’
त्यस्तै भारतको नीति आयोगको पूर्वाधार सञ्जाल र विद्युतीय सवारीबारेका सल्लाहाकार एसजे सिंहले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको बताए। विश्व परिस्थिति र उपभोक्ताको माग तथा चाहनाअनुसार भारत विद्युतीय सवारी उत्पादन हवमा विस्तार हुँदै निर्यातमा समेत अग्रणी हुने गरि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
विद्युतीय सवारीमा नेपालमा भने सरकारले आयातमा कर सहुलियत दिएको छ। हालसम्म सरकारी तवरबाट कुनै पनि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छैन। तर विद्युत प्राधिकरणले ५० वर्ष विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। जुन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र अबको केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउने छ।
त्यसका अतिरिक्त सरकारी निकायले चार्जिङ स्टेसनमा लगानी नगरेपनि निजी क्षेत्रबाट भने यसमा ठूलै धनराशि खर्च भइरहेको छ। सवारी आयाकर्ता कम्पनीहरुले मुख्यमुख्य सहर तथा हाइवेमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाइ रहेका छन्। विद्युतीय सवारीको बढ्दो मागसँगै चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणलाई निजी क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको संख्या (दुई पांग्रे बाहेक) निक्कै बिक्री भएको छ। तथापी सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निक्कै कम बनेकाले सवारी संख्या र चार्जिङ स्टेसनको अन्तर ठूलै रहेको अनुमान लगाउन अप्ठेरो पदैन। विद्युतीय दुईपांग्रे सवारीको संख्या पनि क्रमैसँग बढ्दै गइरहेको छ।
